Himachal Pradesh High Court ने स्टेनोग्राफर, अनुवादक, असिस्टेंट प्रोग्रामर, क्लर्क/प्रूफ़ रीडर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, माली के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Staff Selection Commission (SSC) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पुरुष और महिला की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर के अध्यक्ष श्री रमेश राणा ने कहा की रक्षाबंधन के त्योहार पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रू घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। इसी प्रकार उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिलेंडर 400 रु सस्ता मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय का हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जनता के पक्ष में काम किया जाता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर और प्रदेश को राहत देने का कार्य कर रहे हैं वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार डीजल में वैट बढ़ोतरी कर प्रदेश में महंगाई को बढ़ावा दे रही है।
केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश भर में 75 लाख नए उज्जवला कनेक्शन भी बांटेगी। उज्जवला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है।
उन्होंने कहा की प्रदेश के प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को 26 मई 2018 को लांच किया गया था। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है जिसका नाम उज्जवला योजना है। उज्जवला योजना के माध्यम से भी निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रहणी सुविधा योजना के माध्यम से उन ग्रहणीयो को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं जो केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के दायरे में नहीं है। गृहिणी सुविधा योजना के संचालन से हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बना है। इसके अलावा धुएं से होने वाली बीमारियों से भी महिलाओं को निजात मिली है। प्रदेश में उज्जवला योजना के अंतर्गत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से 1.36 लाख निशुल्क घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रहणी सुविधा योजना के माध्यम से 120 करोड़ रुपए की लागत से 3.23 लाख ग्रहणीयो को गैस सिलेंडर प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने कहा की वैश्विक एलपीजी बेंचमार्क (दाम) अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 के दौरान 303% बढ़ गई थीं तब मोदी सरकार इस दौरान देश में एलपीजी की कीमतें केवल 63% बढ़ाने दी। यह दिखाता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किस प्रकार से जनता को राहत देने के लिए उत्तम कार्य किया।
