11,000 से अधिक भंडार धारकों ने केंद्र के पोर्टल पर दालों का भंडार घोषित किया है
20 सितंबर 2021 तक दालों का 3097694.42 मीट्रिक टन भंडार घोषित
दालों के भंडार का डिजिटलीकरण जोरों पर
उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर 20 सितंबर, 2021 तक कम से कम 11,635 भंडार धारकों ने 3097694.42 मीट्रिक टन दालों के भंडार की घोषणा करते हुए पंजीकरण कराया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी कर रहा है। यह विभाग द्वारा विभिन्न प्रभावी नीतिगत उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है जैसे कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, निर्यात को प्रतिबंधित करके उपलब्धता बढ़ाना और आयात को प्रोत्साहित करना, बफर स्टॉक बनाना एवं असामान्य मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए समय पर भंडार जारी किया जाना सुनिश्चित करना।
इस सिलसिले में खुले बाजार में उपलब्ध दालों के आंकड़ों का दोहन करना जरूरी था। इसलिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल की मंजूरी के साथ विभाग ने स्टॉकिस्ट, मिल मालिकों, आयातकों और डीलरों जैसे विभिन्न भंडार धारकों को किसी भी दी गयी तारीख पर अपने पास मौजूद भंडार की जानकारी देने की खातिर प्रोत्साहित करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है।
व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों, और सरकारी एवं निजी स्वामित्व वाले गोदामों के माध्यम से भंडार की घोषणा की मदद से एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे कौन से राज्य हैं जो कटाई-पिसाई-पेराई (मिलिंग) आदि उद्देश्यों के लिए उत्पादन और भंडारण करते हैं। भंडार संबंधी इस घोषणा और उस के रियल-टाइम सत्यापन के माध्यम से जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने की अवांछनीय प्रथाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
पोर्टल - https://fcainfoweb.nic.in/psp - को भी कोई भी नागरिक एक्सेस कर सकता है। ओटीपी के माध्यम से ईमेल और मोबाइल के सत्यापन के बाद हितधारक पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं और यूजर आईडी एवं पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, वे अपने विवरण एवं भौगोलिक जानकारी जोड़कर अपने प्रोफाइल में जानकारी साझा करते हैं और किसी भी तारीख को अपने भंडार में मौजूद अलग-अलग दालों की जानकारी देते हैं। जब भी भंडार में कोई वृद्धि या घटाव होता है, तो डेटा को अपडेट करना हितधारकों की जिम्मेदारी है।
डेटा की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। राज्य और केंद्र सरकार के अलावा किसी भी भंडार धारक द्वारा घोषित डेटा उन्हें दिखाई देगा। डेटा उन्हें किसी भी तारीख को भंडारों की आवाजाही और उनके साथ भंडार की मात्रा जानने में मदद करता है। राज्य सरकारें अपने स्वयं के राज्यों से संबंधित विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए पंजीकरण और घोषित भंडार की निगरानी कर सकती हैं। यह उनके राज्य में उपलब्ध विभिन्न दालों के भंडार की मात्रा का डेटा देता है। यह किसी विशेष दाल की उपलब्धता में किसी भी अपेक्षित कमी के बारे में भी जानकारी देता है ताकि राज्य सरकार स्थिति के आधार पर आयात के माध्यम से या केंद्रीय बफर के माध्यम से सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सके।
उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखता है। यह देश भर में किसी विशेष दाल की उपलब्धता में किसी भी अपेक्षित कमी के बारे में भी जानकारी देता है ताकि सरकार तत्काल आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने या स्थिति के आधार पर केंद्रीय बफर में भंडार जारी करने के माध्यम से सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सके। पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न उपायों से उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर दालों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मण्डी लोकसभा क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए उप-चुनावों के दृष्टिगत राज्य स्तरीय प्रमाणन समिति गठित की है। यह समिति विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों की ओर से उप-चुनावों के दौरान टैलीविजन चैनलों, केबल नेटवर्क, रेडियो, वीडियो और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी।
आदेशों के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (निर्वाचन) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला, केन्द्र निदेशक आकाशवाणी शिमला, केन्द्र निदेशक दूरदर्शन केन्द्र शिमला, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, सहायक निदेशक (समाचार) आकाशवाणी शिमला तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सोशल मीडिया विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य होंगे।
यह समिति ऐसे सभी राजनैतिक दलों जिनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है व ऐसे संगठन या व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन, जिनके कार्यालय प्रदेश में स्थित हों, उनकी ओर से आने वाले विज्ञापन संबंधी आवेदनों पर कार्यावाही करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, डॉ. निपुण जिन्दल ने बताया कि ज़िला कांगड़ा के 8-फतेहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 141 मतदान केन्द्र स्थापित किए जायेंगे, जिनमें 111 प्रमुख मतदान केन्द्र हैं तथा (कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए) 30 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि 33 मतदान केंद्र संवेदनशील और 5 मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। बुधवार को उपचुनाव के दृष्टिगत उपमंडलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 85685 मतदाता हैं, जिनमें से 43158 पुरूष मतदाता जबकि 42527 महिला मतदाता तथा 1536 सेवा अहर्ता मतदाता हैं। दो मतदान केन्द्रों 46-बारोट-1 और 57-सुनेत-1 को महिला प्रबंधित मतदान के लिए चुना गया है, जहां महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में 18-नेरना-3 मतदान केन्द्र में सबसे अधिक 949 मतदाता हैं और 105-सथ कुठेहरा में सबसे कम 96 मतदाता हैं। इसी प्रकार 72-बेली लिथियाड़वां सबसे कम ऊंचाई वाला मतदान केंद्र जबकि 97-अगाहर अधिकतम ऊंचाई वाला मतदान केंद्र है। उन्होंने बताया कि 17-नेरना-2, 18-नेरना-3, 32-रैहन-3, 33-रेहन-4 और 73-रियाली को आदर्श मतदान केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के लोगों से नशे के विरूद्ध अभियान में सक्रियता से भाग लेने और इसमें योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
राज्यपाल मंगलवार देर सायं शिमला के पीटरहाॅफ में सम्मान और सलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कोविड महामारी के इस कठिन दौर में भी समर्पण भाव व कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया।
राज्यपाल ने कहा कि यदि हमें नशे के स्रोत के बारे में पता है तो हमें इसके विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी भावी पीढ़ी नशीलें पदार्थों का शिकार हो रही है। उन्हें इस बुराई से बचाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां के लोगों में आतिथ्य सत्कार और सम्मान की भावना सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि आज वीर नारियों को सम्मानित करके हिमाचल के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में हर्ष का विषय है कि गैर-सरकारी संगठन भी हिमाचल प्रदेश के वीरों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने में गर्व महसूस करते हैं।
उन्होंने वास्तविक नायकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान और सलाम फाउंडेशन के पदाधिकारियों को उनकी निःस्वार्थ पहल के लिए बधाई दी।
इससे पूर्व फाउंडेशन के हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक कुमार झा ने इस मौके धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
सम्मान और सलाम फाउडेशन के मुख्य संरक्षक एसके शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ पंजी. की महत्वपूर्ण बैठक सभा के प्रधान ओम प्रकाश कटोच की अध्यक्षता में सम्पन्न हुईं। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें मुख्यतः हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शरद नवरात्रे 7 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रे के दिन श्री रामायणनवाह्न पाठ व दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जायेगा तथा इनका भोग 14 अक्तूबर को डाला जायेगा।
इसके साथ अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ का अर्ध-वार्षिक सम्मेलन जोकि मंदिर सुधार सभा काठगढ़ द्वारा करवाया जा रहा है, की व्यवस्था बारे चर्चा की गई। बैठक में सम्मेलन संबधी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओ बारे सभा के पदाधिकारियो को भिन्न-भिन्न कार्य भार सौंपे गए।समेलन में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 30-35 हिमाचली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगें। इस समेलन में अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा।
इस अवसर पर मंदिर सुधार सभा के उपाध्यक्ष वनारसी लाल मेहता ,कृष्ण गोपाल शर्मा ,उपप्रधान अजित सिंह, महासचिव सुभाष शर्मा, सचिव गणेश शर्मा तिर्लोचन कवर, कार्यलय सचिव योगिंदर भारद्वाज प्रेस सचिव सुरेन्द्र शर्मा सहायक पवन शर्मा संगठन सचिव युद्धवीर सिंह प्रचार सचिव बलबीर सिंह, प्रेम सिंह रमेश पठानिया सलाहकार ओंकार मनकोटिया, कृष्ण मन्हास, सतीश कटोच, हजूरा सिंह, कार्यकारणी सदस्य नवीन उप्पल व सुरजीत सिंह व मैनेजर दवेंद्र गौतम उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। दसवीं और बाहरवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी।
मंत्रिमण्डल ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पाॅलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में जेबीटी और सी एण्ड वी अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबन्ध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुन्दरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ़ इन्सेंटिवज फाॅर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजैक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने/रख-रखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खण्ड खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उप-तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गडसा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गईं।
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा 1334 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए भर्ती सूचना जारी की गई है। इसमें 932 पुरूष कांस्टेबल, 311 महिला कांस्टेबल और 91 चालक कांस्टेबल के पद शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए सभी इच्छुक व पात्र उम्मीदवार वेबसाइट से भर्ती सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती सूचना हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.hppolice.gov.in पर अपलोड की गई है।
वन एवं युवा खेल मंत्री राकेश पठानिया ने ग्राम पंचायत चरुडी के गांव गुड़ा के वार्ड नं 5 स्थित महिला मंडल भवन के सुधार के लिए 1.5 लाख रुपए दिए । महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीक्षा पठानिया और महिला मंडल की प्रधान सपना देवी ने वन एवं युवा खेल मंत्री राकेश पठानिया का धन्यवाद व्यक्त किया।
इस मौके पर महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीक्षा पठानिया, महिला मंडल की प्रधान सपना देवी, आईटी विभाग के सह संयोजक अमित जरियाल और अन्य लोग उपस्थित रहे।
पुलिस चौकी कंडवाल के तहत पँचायत कंडवालमें बुधवार को एक वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की अभी तक पहचान नही हो पाई है। मृतका की उमर लग़भग 75 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस मृत महिला की पहचान करने में जुटी है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह जब स्थानीय लोग खेतों में घास काटने जा रहे थे तो लोगों ने एक खेत मे महिला का शव देखा। जिस पर लोगों ने इस बारे पँचायत को सूचना दी। पँचायत द्वारा पुलिस को सूचित किया गया जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को कब्जे में लेने के बाद आगामी कार्यवाही शुरू कर दी।
इस संबंध में कंडवाल पँचायत के उपप्रधान सुच्चा सिंह ने बताया कि सुबह घास काटने जा रहे लोगों ने वृद्ध महिला का शव खेत में देखा। जब उन्होंने मौके पर जा कर देखा तो महिला को मृत पाया। इस बारे पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने कहा की मृतक वृद्ध महिला उनकी पँचायत की निवासी नही है।
मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी नूरपुर कल्याण सिंह ठाकुर ने बताया कि मृत महिला 70 से 75 बर्ष के आसपास की है। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में ले कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है और महिला की शिनाख्त की जा रही है ।
बीबी नियमति चैरिटेबल सोसाइटी जो कि दिन रात समाज सेवा कार्य मे जुटी हुई है ने अब पंजाब के बाद हिमाचल में भी समाज सेवा के बीड़ा उठाया है। पठानकोट (सरना) की रेणु वाला ट्रस्ट का कार्य संभाल रही हैं। रेणु ने बताया की पिछले 4 बर्ष से ट्रस्ट समाजसेवा का दिन-रात कार्य कर रहा है। संस्था के साथ कई समाजसेवी लोग जुड़कर समाजसेवा का कार्य कर रहे हैं।
रेणु ने बताया कि ट्रस्ट इससे पहले सिर्फ पंजाब में समाजसेवा के कार्य कर रहा था, जिसमें गरीब लोगों की हर प्रकार से मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, सिलाई केंद्र खोलना, बुजुर्ग बेसहारा लोगों की हर प्रकार से मदद करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि कार्य ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे हैं।
रेणु ने बताता की अब उनकी संस्था बीबी नियमति चैरिटेबल सोसाइटी ने पंजाब के बाद हिमाचल में भी समाजसेवा का कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल से रजनी पलाहा (गंगथ) को हिमाचल का प्रमुख बनाया गया है। रेणु ने बताया कि आज गंगथ में ट्रस्ट द्वारा एक सिलाई केंद्र खोला गया है, जोकि गरीब लड़कियों को प्रशिक्षण देगा।
भारतीय मजदूर संघ द्वारा बीरवार को एसडीएम नूरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया। भारतीय मजदूर संघ जिला काँगड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, नूरपुर इकाई के अध्यक्ष मदन सिंह, महासचिव अनूप सिंह, उपाध्यक्ष जोगिन्दर सिंह व अमरजीत सिंह ने सयुंक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सडीएम नूरपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए देश में बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की।
ज्ञापन में श्रमिक वर्ग व कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के तुरंत समाधान व हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग को लागू करना, दिहाड़ीदार कर्मचारियों की दिहाड़ी बढ़ाने के साथ ही 4-9-14 का बित्त लाभ छूटे हुए कर्मचारियों को देने की मांग की गई।
मंगलवार को वजीर राम सिंह पठानिया स्मारक नूरपुर में मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की बैठक सम्पन हुई। इस बैठक में जिला व प्रखंड से 24 माताएं बहने उपस्थित रही। इस बैठक की सफल व्यवस्था जिला मंत्री व जिला गौ रक्षा प्रमुख अर्पण चावला व जिला गौ रक्षा सह प्रमुख विनोद कुमार द्वारा की गई।
इस बैठक में मातृशक्ति क्षेत्रीय सह संयोजिका सुश्री वीना शर्मा जी व प्रान्त दुर्गा वाहिनी संयोजिका किरण सोनी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। क्षेत्रीय सह संयोजिका सुश्री वीना शर्मा जी व हिमाचल प्रदेश दुर्गा वाहिनी संयोजिका किरन सोनी को माताओं बहनो ने भगवा पटका पहना कर कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया।
इस बैठक के दौरान मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की माताओं बहनो द्वारा सत्संग किया। इस मौके पर जिला दुर्गानी संयोजिका ममता हिन्दू प्रखंड नूरपुर मातृ शक्ति संयोजिका रीता पठानिया प्रखंड चुवाड़ी मातृ शक्ति संयोजिका सुनीता पाठक विभाग मंत्री सुनील दत्त शर्मा , जिला मंत्री व जिला गौ रक्षा प्रमुख अर्पण चावला जिला गौ रक्षा सह प्रमुख विनोद विशेष रूप से उपस्थित रहे ।
हिमाचल प्रदेश डीसी कार्यालय कुल्लू 08 चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना की घोषणा की है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे अधिसूचना को पढ़कर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सत्य साईं सेवा समिति जसूर द्वारा रविवार को आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने कार्यक्रम में शिरकत की। एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने शिविर में रक्तदान भी किया।
अनिल भारद्वाज ने कहा कि सत्य साईं सेवा समिति जसूर द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में युवाओं का उत्साह देखा गया जो अच्छी बात है। अनिल भारद्वाज ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान करने के लिए युवा आगे आएं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कमजोरी नही होती है बल्कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को इसका लाभ होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सकती है इसलिए युवाओं और सभी वर्ग के लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान शिविर में सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के लिए 56 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।इस मौके पर श्री सत्य साई सेवा समिति संगठन ज़िला अध्यक्ष शेष भूषण सहित अन्य समिति के सदस्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबन्दियों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के कोटली में उप मण्डल (नागरिक) का सृजन करने को स्वीकृति दी।
बैठक में जिला चम्बा की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल और इस उप-मण्डल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला सिरमौर के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई।
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के नग्गर शिक्षा खण्ड मेें ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव में तथा शिक्षा खण्ड कुल्लू-2 में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के टटवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।
बैठक में जिला बिलासपुर के सवारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के चम्बा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के झण्डूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला सोलन के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
गृह, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा युवा सेवाएं एवं खेल के सचिवों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी दी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफाॅल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री आपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया। इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खण्ड परागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चैधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र के विश्राम गृह भवन सराहां में अतिरिक्त तीन कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के बलद्वाड़ा में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ मण्डी जिले के थलौट में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल सृजित करने का निर्णय लिया।
जिला सिरमौर के टिम्बी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने के साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा के क्षेत्र से अलग कर बरोह में नया विकास खंड गठित करने को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने विकास खंड बमसन की 6 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड हमीरपुर में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिल सकें।
