10 प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा सराहनीय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार

राकेश शर्मा: जसूर: 09.02.2019

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2019-20 के राज्य बजट को सभी वर्गों का हितेषी करार दिया है।  उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, कामगारों, युवाओं, कर्मचारियों, महिलाओं व समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है।  उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा सराहनीय है।  

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 से बढ़ाकर 850 करने तथा 1300 रूपए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रूपए करने की बजट घोषणा से लगभग 5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होगें।  

उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना व केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल निशुल्क प्रदान करने की बजट घोषणा की भी सराहना की तथा कहा कि प्रदेश की 2 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होगीं।  उन्होंने दैनिक भोगियों की मजदूरी को 225 से 250 रूपए करने की बजट घोषणा को कामगार हितेषी करार दिया तथा कहा कि इससे दैनिक भोगियों को प्रति माह 750 रूपए का लाभ मिलेगा।  

स्वास्थ्य मंत्री ने 500 स्वास्थ्य उप केन्दों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों में बदलने की बजट घोषणा की भी सराहना की तथा कहा कि इससे लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी।  उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने तथा लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी तथा डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में हृदय व सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिए कैथ लैब की स्थापना की घोषणा का भी स्वागत किया।   

स्वास्थ्य मंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गंभीर बिमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना ‘सहारा’ को आरंभ करने का निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना के प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित होगें। 

 उन्होंने एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्तें को 1500 रूपए प्रति माह तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रूपए करने की निर्णय की भी सराहना की।