सुनहरा मौका: हिमकेयर कार्ड अब 15 अप्रैल तक बनवाएं

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 

प्रदेश में जो लोग 31 मार्च तक किसी भी कारण से हिमकेयर योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। प्रदेश में अब हिमकेयर कार्ड 15 अप्रैल तक बनवाये जा सकते हैं। हिमकेयर कार्ड बनवाने की तिथि को आम जनता की सुविधा को देखते हुए आगे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। पहले हिमकेयर में पंजीकरण और कार्ड नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गयी थी। 

 हिमकेयर हिमाचल हेल्थ केयर योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। इस योजना के तहत 1579 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं और अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जाती है।  

इसके साथ ही जिन लोगों के आवेदन को अस्वीकृत हुए 60 दिनों से अधिक हो चुके हैं ऐसे कार्ड भी अमान्य माने जायेंगे और 15 अप्रैल 2021 के बाद ऐसे कार्डों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। यह फ्रेश और रिन्यू एप्लिकेशन और पेमेंट और नॉनपेमेंट एप्लिकेशन दोनों के लिए लागू होगा। 

नूरपुर प्रशासन व सरकार को प्रधानों की दो टूक: पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 

रविवार को कंडवाल, पक्का टिआला, नागाबाड़ी, राजा का बाग़ और जसूर आदि पंचायत प्रधानों के समर्थन के बाद आज सोमवार को भड़वार में फोरलेन प्रभावितों को जोंटा बेल्ट की ग्राम पंचायतों ने भी समर्थन की घोषणा कर दी। फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर के आह्वान पर जोंटा, खज्जियाँ, भड़वार, नागनी आदि के पंचायत प्रधानों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कंडवाल से सिहूनी तक होने जा रहे प्रथम चरण के प्रभावितों को कम मुआवजा राशि के निर्धारण का जोरदार विरोध किया। पंचायत प्रधानों ने कम मुआवजा राशि के तमाम अवार्ड को निरस्त करने का सरकार से आग्रह किया व जनहित में तमाम पीड़ितों के हितों की सुरक्षा हेतु पुनर्निधारण आह्वान किया ताकि फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा मिल सके और उनके पुनर्स्थापन में कोई समस्या न आए।

उक्त पंचायत के प्रधानों ने कहा कि हम सभी प्रधान फोरलेन परियोजना के प्रभावितों के साथ खड़े हैं। पुंदर पंचायत की प्रधान रमना देवी, खेल पंचायत के प्रधान जगदेव सिंह, भड़वार पंचायत के प्रधान अरुण कुमार व नागणी पंचायत की प्रधान रजवंत कौर ने सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि की कड़ी निन्दा करते हुए अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का आह्वान किया। उक्त प्रधानों ने दो टूक कहा कि जब तक नूरपुर प्रशासन मुआवजा राशि की दोनो अधिसूचनाओं को निरस्त नहीं करता और जनहित में पुनर्निर्धारण कर मुआवजा राशि का मूल्यांकन नही करता तब तक हम सरकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नही करेंगे। 

इस मौके पर फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दरबारी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा, महासचिव विजय सिंह हीर, प्रेस सचिव बलदेव सिंह पठनिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य सरदार सिंह सरदारी, राम चंद शास्त्री, युगल किशोर वर्मा, कुशल महाजन, किकर सिंह ,आशू शर्मा, युवा नेता अंकुश शर्मा, ईश्वर शर्मा, शमशेर सिंह पूर्व बीडीसी, जीवन सिंह, रणवीर कटोच, जेके महाजन, सुरेंद्र सिंह, हरनाम सिंह, निर्मल सिंह, गुर वहादुर सिंह, ललित कुमार (राजू), सोम दत, सुभाष पठानियां, भारत भूषण बक्शी, शाम सिंह समाज सेवी व सेवा निवृत प्रिंसिपल हरवंस लाल भी उपस्थित रहे।

फोरलेन परियोजना: प्रभावितों के पक्ष में कई स्थानीय पँचायत प्रतिनिधियों ने बुलंद की आवाज

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 

पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फोरलेन परियोजना के तहत हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर किये जा रहे अवार्ड को अन्यायपूर्ण करार देते हुए अब स्थानीय पँचायत प्रतिनिधियों ने भी परियोजना  प्रभावितों के पक्ष में आवाज बुलंद कर दी है। 

रविवार को विकास खंड नूरपुर क्षेत्र के तहत आती कंडवाल, पक्का टियाला, नागाबाड़ी, बासा व जसूर आदि पँचायत के प्रधानों की नागाबाड़ी में आयोजित संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि उनकी पंचायतें उक्त परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एनएचएआई (NHAI) को जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही करेंगी। 

बासा पँचायत प्रधान करनैल सिंह, कंडवाल पंचायत प्रधान नरेंद्र कुमार, पक्का टियाला पंचायत प्रधान सरिता देवी, नागाबाड़ी पंचायत प्रधान रंजन मोहन व जसूर पँचायत प्रधान ज्योति देवी द्वारा रविवार को जारी संयुक्त व्यान में अपनी पंचायतों के प्रभावितों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि फोरलेन परियोजना के तहत प्रभावितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है और इतने कम मुआवजे में उनकी पंचायतों के प्रभावित लोगों का नए स्थान पर पुनर्वास होना असम्भव है। उन्होंने कहा कि मुआवजे के तौर पर जितने पैसे प्रभावितों को मिल रहे हैं उससे तो कई लोगों के घरों को उखाड़ने का भी खर्चा पूरा नही होगा। 

प्रधानों अनुसार प्रशासन द्वारा जारी अवार्ड के मुताबिक जो मुआवजे की रकम मिलनी है उससे नया आशियाना तो क्या किसी बंजर या खड्ड वाले क्षेत्र में भी जमीन नही मिल सकती लिहाज़ा वे अपने क्षेत्र के लोग जिनमें अधिकतर पौंग बांध विस्थापित हैं उन्हें इस कदर बर्वाद होते हुए नही देख सकते। 

सरकार इस मुआवजे के स्थान पर प्रभावित व्यक्ति को उतनी ही जमीन व आवास बनाकर दे जितना इस परियोजना में समा रहा है। प्रधानों के अनुसार कई लोगों के भवनों का कुछेक भाग चपेट में आ रहा है लेकिन भवन उखाड़ने के दौरान सारा भवन प्रभावित होगा इसलिए सरकार को सारे भवन का मुआवजा तय करना चाहिए। 

इन पंचायतों के प्रधानों ने इस बात पर भी हैरानी व्यक्त की कि परियोजना का सर्वे जब एकमुश्त हुआ तो अवार्ड विभिन्न किश्तों में क्यों दिया जा रहा है। एक अवार्ड के तहत 26 हैक्टेयर भूमि के लिए 79 करोड़ तो अगले अवार्ड में मात्र 7 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड 66 करोड़ जारी हुआ है एक ही स्थान पर एक ही जमीन को अलग अलग अवार्ड जारी हुए हैं। 

उधर फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर ने प्रभावित लोगों के पक्ष में उतरने तथा अन्यायपूर्ण मुआवजे पर उक्त पंचायतों के समर्थन पर संतोष व आभार प्रकट किया है। समिति अध्यक्ष दरवारी सिंह व महासचिव विजय सिंह हीर ने कहा कि उक्त परियोजना के कारण कंडवाल से भेदखड्ड तक उजड़ रहे करीब 4 हजार परिवारों का दर्द जो पँचायत प्रतिनिधियों ने बखूबी समझा है और अपना नैतिक समर्थन देकर प्रभावित लोगों की आवाज को बल दिया है। 

समिति शीघ्र ही भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए अंतिम रूप दे रही है। समिति ने अन्य पंचायतों से भी आह्वान किया कि उक्त परियोजना जिन जिन पंचायतों के लोगों को प्रभावित कर रही है उन पंचायतों के प्रतिनिधि भी अपने लोगों के हकों की आवाज बनकर आगे आएं।

नारकोटिक्स टीम ने नूरपुर के सुल्याली में चिट्टे सहित एक धरा, एक भागने में कामयाब

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 

नूरपुर उपमंडल के सुल्याली में शनिवार शाम नारकोटिक्स टीम ने चिट्टे सहित एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा जिसकी तलाश की जा रही है। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे स्टेट नारकोटिक जिला कांगड़ा की टीम ने उपमंडल नूरपुर के अंतर्गत पीर बाबा चौक नजदीक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सुल्याली के पास सनी कुमार पुत्र सुभाष चंद गांव देव बराड़ी डाकघर सुल्याली तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा से 2.50 ग्राम चिट्टा/हिरोइन बरामद किया, जिसे कि हिरासत में ले लिया गया है जबकि एक अन्य लड़का जिसका नाम सोनू पुत्र पविंद्र उर्फ रानी गांव व डाकघर सुल्याली तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा बताया जा रहा है मौके से भागने में सफल रहा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार दो लड़के पीर बाबा चौक सड़क सुल्याली पर पैदल आ रहे थे कि नारकोटिक्स टीम द्वारा उन्हें शक के आधार पर जब उन्हें रोका गया तो वह घबरा गये और भागने की कोशिश की। टीम ने फुर्ती दिखाते होने उनमें एक लड़के को पकड़ में सफलता हासिल की जिसने कि अपने पजामे में से एक पुड़िया निकाल कर दूर फैंक दी जिसे कि स्थानिय लोगों के समाने जब पुड़िया को उठाया गया  और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें से भूरे सफेद रंग का पदार्थ पाया गया जब उसकी जांच की तो चिट्ठा पाया गया। उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है

नूरपुर प्रशासन का कोरोना को लेकर रुख सख्त: जसूर में मास्क न पहनने वालों के कटे चालान

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट)

कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत नूरपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज लगातार दूसरे दिन भी विशेष चेकिंग अभियान को जारी रखा। एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने एसएचओ केएस ठाकुर व पुलिस टीम के साथ व्यापारिक कस्बा जसूर सहित बस अड्डा तथा पेट्रोल पम्पों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने पर तीन लोगों के 100-100 रुपए के चालान भी काटे। 

उन्होंने दुकानदारों, पेट्रोल पंप मालिकों सहित अन्य लोगों व बसों यात्रियों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में घूम रहे प्रवासी परिवारों के छोटे बच्चों को मास्क वितरित किए तथा उन्हें नियमित रूप से मास्क लगाने को कहा।

एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 'नो मास्क-नो सर्विस'' तथा "दो गज की दूरी" को अनिवार्य बनाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने व्यापार मंडल के माध्यम से सभी दुकानदारों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी मालिकों से इस मुहिम की पूर्ण अनुपालना करने सहित उचित सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने की अपील की है । उन्होंने बस परिचालकों से भी सवारियों से मास्क लगा कर ही बस में यात्रा करने के नियम को सख्ती से लागू करवाने को कहा है।

एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि प्रशासन अब हर दिन शहरों के साथ-साथ गांवो में भी चेकिंग अभियान को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड़ नियमों के तहत जो हिदायतें जारी की गई हैं, उनकी अनदेखी करने पर प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

उन्होंने कहा कि उपमंडल में बाहरी राज्यों से काफी संख्या में श्रमिक उद्योगों, ईंट भट्ठों सहित ठेकेदारों के पास काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से जो भी श्रमिक काम करने के लिए आएंगे उन्हें अब सात दिनों तक आइसोलेशन में रखने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को एहतियातन 4 अप्रैल तक बन्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त होली त्योहार को भी लोग अपने घरों में ही मना सकेंगे जबकि सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों, लंगरों आदि के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा शादी समारोहों तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ही प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने साथ ही सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की।

हिमाचल: सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद, होली के कार्यक्रमों पर भी रोक

सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रहेगी रोक। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान और स्कूल 4 अप्रैल, 2021 तक बन्द रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अपने छात्रावास बन्द करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों सहित महाविद्यालय और स्कूल का स्टाफ नियमित रूप अपने संस्थानों में आना जारी रखेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोई भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और बाहरी कार्यक्रमों में 200 और आंतरिक कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे। मन्दिरों के अन्दर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा और केवल दर्शन की ही अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में 3 अप्रैल, 2021 का अवकाश रहेगा और होली का कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं होगा। उन्होंने लोगों से घर पर रहकर परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड के पाॅजिटिव मामलों और मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त संबंधित जिलों में अधिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान और जेसी शर्मा, सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर डाॅ. निपुण जिंदल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

HPPSC Range Forest Officer 2021: जल्द करें ऑनलाइन आवेदन

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने रेंज वन अधिकारी, वर्ग- II (राजपत्रित) के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना की घोषणा की है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन पढ़ सकते हैं।

अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:

BRO GREF Recruitment: भरे जायेंगे 450+ पद, जल्द करें आवेदन

अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा रद्द

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है, यानी इसके लिए सिर्फ 10 दिन ही शेष हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।  

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।

अपने पैन कार्ड को इन दो तरीकों से आधार के साथ कर सकते हैं लिंक

पहला तरीका:-

अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।

इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।

इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

दूसरा तरीका:

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।

अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।

ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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मंडी: भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत

हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद 62 वर्षीय रामस्‍वरूप शर्मा ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी कर ली।

दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार , उन्हें सांसद के एक स्टाफ ने सुबह करीब 8.30 बजे जानकारी दी कि आरएमएल अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। घटना स्थल पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनका कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़कर खोला गया को उनका शव फंदे से लटका मिला।

रामस्वरूप शर्मा इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने थे। मंडी जिला के भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि सांसद के निधन की सूचना मिली है। पार्टी पदाधिकारी व कुछ उनके करीबी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसी कारण बुधवार होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है।

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हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय: जानिए सभी अहम फैसले

सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फीस नियंत्रण विधेयक पर हुई विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को विदड्रा कर दिया। इससे नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश लगने की आस में बैठे लाखों अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अब प्रस्ताव की कमियों को दूर करने और दोबारा से इसे विधानसभा में पेश करने के लिए मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तीन दिन बाद 19 मार्च को फिर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सोमवार को हुई बैठक में करीब पौने घंटे तक स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना पर प्रस्तुति दी। बताया गया कि प्रदेश में करीब 15 दिन से मामले बढ़ रहे हैं। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। मेले, रैलियों में उमड़ रही भीड़, शिक्षण संस्थानों का खुलना, बसों में ओवरलोडिंग खतरनाक हो सकती है। इसमें बंदिशें लगाने की सिफारिश की गई है। अब 19 मार्च को होने वाली बैठक के लिए प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन बिल-2021 को विस्तृत छानबीन के लिए भेजने का फैसला लिया है। प्रदेश में वर्ष 1954 से यह कानून लागू है। इसके बाद से आज तक कई तरह के बदलाव आए हैं। इसे देखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया जाना है। मंजूरी देने से पहले संशोधनों की विस्तृत छानबीन करने की सिफारिश की गई है।

भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा का त्रैवार्षिक अधिवेशन जसूर में: सरकार को चेतावनी; नई कार्यकारिणी का गठन

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 14 मार्च 2021

प्रमुख व्यापारिक कस्बा जसूर में भारतीय मजदूर संघ ज़िला कांगड़ा द्वारा त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने की वहीं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव मंगत सिंह नेगी मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई।

मदन राणा ने अधिवेशन में उपस्थित सभी जिलाभर से आये प्रमुख पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ ना केवल प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मजदूर संघ है जो हमेशा से मजदूर हित के लिए काम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह संघ की कार्यकुशलता का ही परिणाम है कि जितने भी संघर्ष हुए है उनमें कर्मचारियों और मजदूर वर्ग की आवाज पर हमेशा सरकार ने तबज्जो दी है और कर्मचारियों को उनके हक दिलाये हैं।

उन्होंने कहा कि आज कमर्चारियों की सबसे बड़ी मांग कोई है तो वो है पुरानी पेंशन बहाल कराना जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ जी-जान से लगा हुआ है और वो पुरानी पेंशन को बहाल करवा कर ही दम लेगा। मदन राणा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ की हाल ही में हुई बैठक में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि अगर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो भारतीय मजदूर संघ पूरे देश मे एक उग्र आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करेगा। 

मदन राणा ने अपने संबोधन मे कहा कि मई माह में शिमला में होने जा रहे अधिवेशन में पहला प्रस्ताव ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर डाला जाएगा। जिसमें सरकार को चेताया जाएगा कि अगर वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो एक उग्र आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। 

वहीं अधिवेशन में जिला स्तरीय कार्यकारिणी भी मनोनीत की गई जिसमें राजिंन्दर भगालिया को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया तो पुरुषोत्तम शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए सुजान सिंह, सरला राणा, बलवान ठाकुर, रणजीत सिंह ,संजय चड्डा, राकेश शर्मा नियुक्त किये गए। जिलामंत्री पद के लिए मुकेश कुमार, सहसचिव पदों के लिए जीवन सिंह, मनीष, सुरजीत, सुरेंद्र कौर, सुमन और सुभाष चंद, कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रीतम शर्मा, प्रेस सचिव के लिए मदन शर्मा को मनोनीत किया गया।

इस मौके पर प्यार सिंह (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एचआरटीसी), सुनीता ठाकुर (प्रदेश अध्यक्ष आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ), अश्वनी कुमार (अराजपत्रित कर्मचारी संघ ज़िला अध्यक्ष), नरेश कुमार (बरिष्ठ भामस सदस्य), लक्ष्मण काप्टा (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बिधुत विभाग), शशि पाल (ज़िला सचिव), संजय चड्डा (ज़िला उपाध्यक्ष), प्रीतम सिंह (वित्त सचिव), परषोतम शर्मा, राजेश सहोत्रा सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Bank Strike: लगातार 4 दिन बैंक बंद, जानें हड़ताल में कौन-कौन से बैंक शामिल

शनिवार से अगले चार दिनों तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। अगले चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेगी। शनिवार और रविवार को बैंकों की छुट्टी है, जबकि 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल है। बैंकों की हड़ताल के कारण सर्विस बाधित रह सकती है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी यूनियन ने 15 और 16 मार्च को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल बुलाई है।

शनिवार से लेकर मंगलवार तक बैंकों की सर्विस बाधित रहेगी। 13 मार्च, शनिवार को बैंकों की वीकली छुट्टी है। वहीं रविवार को सभी सरकारी और निजी बैंक साप्ताहिक छुट्टी के कारण बंद रहेंगे। इसके अलावा 15 मार्च, सोमवार और 16 मार्च, मंगलवार को बैंकों की हड़ताल है। बैंकों की इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेगी। इस हड़ताल के कारण आपको बैंक से संबंधित कामों में मुश्किल हो सकती है। हालांकि बैंकों का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि ग्राहकों को हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं।

इस हड़ताल में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी शामिल है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशनन जानकारी दी है कि यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के नेतृत्व में 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का आवाह्न किया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 9 यूनियनों ने इस हड़ताल की घोषणा की है। जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिशन,ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज,ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया,इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल है। इन बैंक यूनियन से जुड़े सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे।

बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती है। बैंक सर्विस जैसे चेक क्लियरेंस, बैंक ब्रांच से कैश निकालने और जमा करने, ड्रॉफ्ट बनवाने , खाता खुलवाने या खाते से संबंधित काम , जिनके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ सकता है उन कामों में आपको परेशानी आ सकती है। इस हड़ताल में देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी शामिल हो रह हैं। ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की।

BRO GREF Recruitment: भरे जायेंगे 450+ पद, जल्द करें आवेदन

BRO GREF Recruitment: भरे जायेंगे 450+ पद, जल्द करें आवेदन

BRO Recruitment 2021 – सीमा सड़क संगठन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर और स्टोर कीपर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना को पढ़कर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की भेंट: सौंपा ज्ञापन

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) : 13 मार्च 2021

फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर के एक शिष्टमंडल ने लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह फतेहपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। NH 54 फोरलेन परियोजना के चलते अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए मिलने वाले मुआबजे पर पुनर्विचार करने और कम से कम फेक्टर-2 के तहत मुआबजा दिलवाने का आग्रह फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किया। 

फोरलेन संघर्ष समिति का कहना है कि एसडीएम नूरपुर द्वारा पारित अवार्ड-आर्डर नंः 01/2021 से 21/2021 जो NH 154 पर ‘कण्डवाल से भेड़-खड्ड’ की पट्टी के हैं, का प्रकाषन फोरलेन परियोजना पीड़ितों पर आसमानी बिजली गिरने से कम नहीं है। अतः एसडीएम नूरपुर द्वारा पारित किए गए अवार्ड लेटर को निरस्त करके नए मार्केट वैल्यू के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाए। समिति का कहना है कि NH पर वीरान इलाकों में भी फ्रंट की जमीन का रेट लगभग 3 लाख रूपये प्रति मरला है जबकि हमें 12 हजार रूपये प्रति मरला के हिसाब से मुआवजा मिलने जा रहा है जो की कतई न्यायसंगत नहीं है और यह हमारे हितों पर कुठाराघात है।  

वहीँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआबजा दिलवाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। 

शिष्टमंडल में फोरलेन संघर्ष समिति के महासचिव विजय हीर, उपाध्यक्ष सुभाष पठानिया, प्रेस सचिव बलदेव पठानिया, डाक्टर अशोक शर्मा, भारत भूषण बक्शी, सरदार सिंह पठानिया, जे के महाजन, सुरिंदर सिंह, शाम सिंह, आशु शर्मा, राम चंद शास्त्री, ईश्वर शर्मा, मुल्तान सिंह,  गौरव शर्मा, वृज नंदन, अरविंद गुलेरिया, राजन शर्मा सहित अनेक फोरलेन प्रभावित व्यक्ति मौजूद रहे।

राजा का तालाब के लिए उप-तहसील, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्याें की आधारशिलाएं और लोकार्पण

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट)

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजा का तालाब के लिए उप-तहसील की घोषणा की। इसकी स्थापना उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) कार्यालय परिसर में की जाएगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय रे के दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भवन की घोषणा की और कहा कि राजकीय महाविद्यालय देहरी को मांग के अनुसार अतिरिक्त भवन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने रैहन स्टेडियम और पूर्व सैनिक भवन में चरण-1 के अंतर्गत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रत्येक को 20-20 लाख रुपये की घोषणा की।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत घनेटी-थाथ्र सड़क और बड़ी बतराहन सड़क और दीणी-लारथ-समलेहट सड़क, कन्दोर-पट्टा-मुखतयाल सड़क, देनी-कुम्भ-तनहारा-हटाली सड़क, नरनु-कुखनाला-समाना, जगनौली-मलहांटा और पलाखु-छुरूडी सड़क के लिए 10-10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार सीआरसी मोडर्न वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैहन को आठ कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त फतेहपुर में बस अड्डा और रियाली में अनाज मण्डी खोलने का आश्वासन दिया। 

उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला टटवाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय रैहन के शैक्षणिक भवन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल रैहन में शीघ्र ही अल्ट्रासांउड तकनिशियन की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप राजकीय उच्च पाठशाला फतेहपुर बदयाली और समलेट में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश खण्ड स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन के लोकार्पण के उपरान्त रैहन स्टेडियम में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए ये घोषणाएं कीं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने और जनता की सेवा करने के लिए अभी केवल दो वर्ष प्राप्त हुए हैं क्यूंकि पिछला पूरा वर्ष इस महामारी से लड़ने में निकल गया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे 2.5 लाख विद्यार्थियों, कामगारों और अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने देश को जीवंत, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व प्रदान करने और कोविड महामारी से देश को कारगर तरीके से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही संभव हुआ है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज देश हर दिन लगभग 6 लाख पीपीई किट बनाने में सक्षम बन पाया है। भारत आज विश्व के लगभग 60 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने देश के विज्ञानियों को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए सहयोग देने और प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जय राम ठाकुर ने पिछले लोकसभा चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार को अपना भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेशवायिों का धन्यवाद किया। उन्होंने लोगों से प्रदेश में चार नगर निगमों चुनावों और फतेहपुर विधानसभा के उप-चुनाव में भाजपा को सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में चुने गए प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने फतेहपुर उप-मण्डल में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की 2927.46 लाख रुपये की नौ विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं और लोकार्पण किए। उन्होंने 102.69 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना बैली के सुधारीकरण और संवर्धन, तलारा, कुटलैहड़, बाला और सोहार आदि के लिए 194.74 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना और खवाजा खड्ड पर बदुखार रियाली बेला लुधियारचन सड़क में 512.15 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। 

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 143.63 लाख रुपये की लागत से गोलवान, बटरान, हतस्पंद बासा उठाऊ जलापूर्ति योजना द्वारा गोलवान, बटरान, सकरी, चतेर, बासा आदि गांवों में क्रियाशील नल द्वारा जल (एफएचटीसी) प्रदान करने, मनोह सिहाल, हारा, लोहारा आदि गांवों को नल द्वारा जल (एफएचटीसी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए 542.45 लाख रुपये की लागत से पाली, कूट, लोहारा उठाऊ जलापूर्ति योजना, जल जीवन मिशन के तहत 532.33 लाख रुपये की बरोट, होरी देवी, समलेट उठाऊ जलापूर्ति योजना के माध्यम से बरोट, सुनेत, होरी देवी, हटली, समलेट आदि गांवों को नल द्वारा जल (एफएचटीसी) कनेक्शन प्रदान करने और पट्टा-जातियां और आस-पास के गांवों को 533.84 लाख रुपये की लागत की पीएलडब्ल्यूएसएस। 

उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 289.34 लाख रुपये की लागत की दो परियोजनाएं, जिसमें डडवाला वाया रैहन बाजार पुराना बस अड्डा से सकड़ी सड़क और सकड़ी खड्ड पर पुल का निर्माणा शामिल है। उन्होंने राजा-का-तालाब में 75.89 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन व आवास के निर्माण की आधारशिलाएं रखीं।

हिमाचल प्रदेश राज्य भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने लोगों से फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी उप-चुनाव और धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मण्डी नगर निगमों के लिए चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों में विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक माॅडल तैयार किए गए हैं तथा लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं।

वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए और रैहन स्टेडियम में रनिंग ट्रैक बनाने की पूर्व सांसद कृपाल परमार की मांग का समर्थन किया।

सांसद किशन कपूर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी।

कृपाल परमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में चल रहीं विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने पहले से उठाई गई मागों के निष्पादन में रैहन में पौंग बांध विकास प्राधिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न मांगों को भी प्रस्तुत किया।

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह, सासंद इंदू गोस्वामी, विधायक अर्जुन ठाकुर, रीता धीमान एवं राजेश ठाकुर, राज्य भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, राज्य भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर, राकेेश जमवाल और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।