Friday, July 31, 2020

जानिए किसको क्या मिला: राकेश पठानिया को युवा खेल एवं वन विभाग के साथ ही मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल


राकेश शर्मा (हिमाचलविजिट) 31 जुलाई 2020
 
हिमाचल प्रदेश में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के साथ ही मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया गया है। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया को युवा खेल एवं वन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सुखराम चौधरी को ऊर्जा विभाग, राजेंद्र गर्ग को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया गया है। 
वहीँ महेंद्र सिंह ठाकुर के पास जल शक्ति, उद्यान विभाग, सैनिक वेलफेयर। सुरेश भारद्वाज को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, सरवीन चौधरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डॉ रामलाल मारकंडा को तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय मामले, बीरेन्द्र कंबर को कृषि एवं पशुपालन एवं पंचायती राज विभाग, विक्रम ठाकुर को श्रम एवं उद्योग ट्रांसपोर्ट विभाग, गोविंद सिंह ठाकुर को शिक्षा विभाग, राजीव सेजल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेदा विभाग दिया गया है।
वहीँ अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किये गए हैं वो सीएम जय राम ठाकुर के पास रहेगें।
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Thursday, July 30, 2020

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय: छात्र-छात्राओं को वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी, लगभग 60 पद भी भरे जायेंगे

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 30 जुलाई 2020
स्नातक शिक्षा के लिए लड़कियों को 15 हजार रुपये के स्थान पर 16 हजार रुपये और लड़कों को 10 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर और एक से तीन वर्ष तक की अवधि वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को 20 हजार रुपये के स्थान पर 21 हजार रुपये और लड़कों को 15 हजार रुपये के स्थान पर 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/डिग्री और पीएचडी, शोध पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों को 35 हजार रुपये के स्थान पर 36 हजार रुपये और लड़कों को 25 हजार के स्थान पर 27 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। 
मंत्रिमंडल ने कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक जिले में महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के दो पदों को आउटसोर्स आधार पर सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान दी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने करूणामूलक रोजगार के मामलों के निपटारे के लिए ‘करूणामूलक रोजगार’ तथा विभाग को शक्तियों के प्रतिनिधान (डेलिगेशन ऑफ पावर) की नीति का सरलीकरण करने का निर्णय लिया। अब लिपिक के स्थान पर यह मामले कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद पर माने जाएंगे। 
मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर आशुटंकक के दो पद और उपायुक्त कार्यालय कुल्लू में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद, इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय चम्बा में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद भरने का निर्णय लिया। 
बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलाॅग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने को स्वीकृति दी।
कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरौडी में विज्ञान कक्षाएं (नाॅन मेडिकल) और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में वाणिज्य कक्षाएं तथा इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया। 
बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी महाविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने को भी अपनी सहमति दी।
जिला सिरमौर के नारग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, इसके अलावा इस उपमंडल के अन्तर्गत नारग और दिलमन में नए अनुभाग बनाने का निर्णय भी लिया।
जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की कुछ धाराओं में संशोधन किए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत संबंधित संशोधन जारी नहीं किए जा सके। अब राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत किए जाने वाले आवश्यक संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से करने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के धारा- 31 के उप-धारा (2) के नियम को प्रतिस्थापन करने के लिए अध्यादेश के खंड-7 को स्वीकृति प्रदान की ताकि सरकार को सेवाओं आपूर्ति की सेवाओं के वर्गीकरण को अधिसूचित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके ताकि टैक्स इन्वाइस जारी करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा सके।
मंत्रिमंडल ने उक्त अधिनियम की धारा 132 में संशोधन हेतु अध्यादेश के खंड 10 को स्वीकृति प्रदान की ताकि इन्वाइस के बिना धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रैडिट हासिल करने के अपराध को उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया जा सके तथा ऐसे व्यक्ति जिसको विशेष लेनदेन का लाभ होता है तथा जिसके कहने पर ऐसा लेनदेन किया जाता है को दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। 
बैठक में उक्त अधिनियम में नई धारा 168 ए को शामिल करने के लिए अध्यादेश की खंड-12 को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि सरकार को इस तरह की अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके। जो कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक हित में तत्काल जारी नहीं किया जा सका।
मंत्रिमंडल ने उक्त अधिनियम के धारा 172 को संशोधित करने के लिए अध्यादेश के खंड-13 को स्वीकृति प्रदान की, ताकि इसके तहत कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर तीन वर्ष से पांच वर्ष किया जा सके, जो अधिनियम के प्रारंभ से प्रभावी होगा।

Wednesday, July 29, 2020

पठानिया को मंत्रिपद मिलने की ख़बरों के बाद सोशल मीडिआ पर हलचल तेज: समर्थक एक दूसरे को दे रहे बधाइयाँ

राकेश शर्मा (जसूर) 29 जुलाई 2020 
अभी 30 जुलाई 11:15 के बीच काफी समय बाकी है लेकिन नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया को मंत्री पद मिलने की ख़बरों के चलते सोशल मीडिआ पर काफी हलचल दिख रही है। पठानिया समर्थक एक दूसरे को बधाईयां देते   नहीं थक रहे। 
सोशल मीडिआ पर हिमाचल प्रदेश के माननीय राजयपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का पठानिया के नाम जारी पत्रजिसमे पठानिया को 30 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है खूब शेयर किया जा रहा है। साथ में  नूरपुर  के विधायक राकेश पठानिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ भी उक्त पत्र को दिखते हुए एक फोटो में दिख रहे है।  

सालों बाद नूरपुर को मिल रहे मंत्री पद के लिए 30 जुलाई 11:15 का बेसब्री से इंतज़ार सभी कर रहे हैं। 

भाजपा एक अलग विचारों की पार्टी-यह सब केवल भाजपा में ही संभव: सुरेश कश्यप

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 29 जुलाई 2020
भारतीय जनता पार्टी राज्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी और सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पार्टी अपने आधार का विस्तार करेगी। पार्टी कड़ी मेहनत से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर, एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज संसद सदस्य सुरेश कश्यप द्वारा राज्य भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर पीटरहाॅफ में आयोजित समारोह में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है और यह राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है कि अनुसूचित जाति समुदाय का एक नेता आज राज्य में भाजपा का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप एक शिक्षित, साधारण और ईमानदार नेता है, जो राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप ने वर्ष 2012 में पच्छाद में कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने लगातार सात बार यह सीट जीती है। उन्होंने कहा कि यही नहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय सीट पर लगभग 3.77 लाख मतों के रिकाॅर्ड मार्जन से जीत दर्ज की है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग ने हमें एक-दूसरे से संपर्क करने में मदद की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न को भी जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल राज्य के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बैठकें की, बल्कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग कर बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष सरकार के खिलाफ आधारहीन और अनुचित आरोप लगाने में लगे हैं। उन्होंने उन्हें सलाह दी है कि पड़ोसी राज्य पंजाब की स्थिति की ओर भी एक नजर डालें, जहां कांग्रेस पार्टी का शासन है। उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की स्थिति भयावह है और इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का शासन है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के बजाय इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सलाह देनी चाहिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस संकट के बावजूद राज्य सरकार विकास की गति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा खर्च नहीं की गई राशि का उपयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सामुहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से इस स्थिति पर विजय पाएंगे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष के साथ राज्य भाजपा कार्यालय गए, जहां अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला।
राज्य भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, द्वारा उन पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने केन्द्रीय नेतृत्व और राज्य के लोगों को आश्वस्त किया कि वह पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति न केवल उनके लिए सम्मान की बात है, बल्कि यह सम्पूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय एवं राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए भी गौरव की बात है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि उनकी नियुक्ति से पुनः यह साबित हुआ है कि भाजपा एक अलग विचारों की पार्टी है और यह सब केवल भाजपा में ही संभव है। उन्होेंने कहा कि वह अपनी नियुक्ति से सम्मानित हैं और केन्द्रीय नेतृत्व एवं राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दृढं सकल्प के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने अपने सभी पूर्वाधिकारियों को राज्य में पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने का आग्रह किया।
राज्य भाजपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राज्य सरकार के साथ अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगी, ताकि भाजपा का वर्ष 2022 में पुनः सत्ता में आना सुनिश्चित हो।
राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डाॅ. राजीव बिन्दल ने कहा कि विशेष रूप से सिरमौर क्षेत्र के लोगों के लिए यह सम्मान की बात है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष सिरमौर जिले से हैं। उन्होंने आशा जताई कि राज्य में सुरेश कश्यप के कुशल नेतृत्व में पार्टी अपने आधार का और अधिक विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता केवल राज्य और देश की सेवा का एक माध्यम है।
राज्य भाजपा महासचिव एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
पूर्व मंख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केन्द्रीय राज्य वित्त एवं कार्पोरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा, राज्य भाजपा मण्डलों के 74 मण्डलाध्यक्षों ने भी वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से इस अवसर पर सम्मिलित हुए।
संगठन सचिव पवन राणा, विधायक एवं राज्य भाजपा महासचिव राकेश जम्वाल, पूर्व सांसद कृपाल परमार, पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा महिला मोचा अध्यक्षा रश्मिधर सूद, पूर्व मंत्री एवं हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, विधायक कमलेश कुमारी, शिशु कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य तथा शिमला नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थीं।

Sunday, July 26, 2020

इतिहास गवाह भारतीय सेना का हर 10वां मैडल हिमाचली रणबांकुरों के नाम: बंडारू दत्तात्रेय

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 26 जुलाई 2020

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजभवन में नागा रेजीमेंट के कारगिल युद्ध के नायकों से बातचीत की।
इस विशेष दिन पर उन्होंने भारतीय सेना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में भारत की विजय शानदार थी, जिसमें देश की सीमाओ की रक्षा करते हुए हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के इस बलिदान और संकल्प के प्रति देशवासी सदा ऋणी रहेंगे।
राज्यपाल ने कहा कि अब इतिहास बदल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना सशक्त बनकर उभरी है। यही वजह है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा में जाने पर विवश होना पड़ा।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और वीरभूमि के नाम से जाना जाता है जहां लगभग हर घर से एक व्यक्ति फौज में है। कारिगल युद्ध में प्रदेश के जवानों ने अद्भुत साहस और प्रतिबद्धता का परिचय दिया और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए 52 सिपाहियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध में अकेले कांगड़ा जिले से ही 15 जवानों और मंडी जिले से 11 जवानों ने शहादत पाई। हमीरपुर और बिलासपुर जिले से सात-सात, शिमला से चार, ऊना से दो तथा चम्बा और कुल्लू से एक-एक वीरों ने शहादत पाई। 
इस युद्ध में हिमाचल के वीरों को दो परमवीर चक्र, पांच वीर चक्र, नौ सेना मेडल, एक युद्ध सेना मेडल, दो उत्तम युद्ध सेवा मेडल व दो जवानों को मेंशन-इन-डिस्पैच से सम्मानित किया गया। पालमपुर के कैप्टन विक्रम बतरा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा परमवीर चक्र बिलासपुर निवासी सूबेदार संजय कुमार को प्रदान किया गया।
उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना का हर 10वां मैडल हिमाचली रणबांकुरों के नाम होता है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक वीरता सम्मान इस प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने प्राप्त किए हैं।
राज्यपाल ने कहा कि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 नामक अज्ञात शत्रु से लड़ रहा है और सभी लोगों को सभी भेदभावों को भुलाकर इस महामारी से मिलकर लड़ने में इस युद्ध में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के संपन्न वर्ग से कठिनाई के इस समय में जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सामुहिक प्रयासों से इस लड़ाई से अवश्य जीत पाएंगे।
कारगिल युद्ध में नागा रेजीमेंट के रणबांकुरों ने इस अवसर पर युद्ध के अपने अनुभवों राज्यपाल के साथ को सांझा करते हुए बताया कि लगभग 17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित प्वाइंट 4875 चोटी पर फतह हासिल करते समय उन्हें किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस युद्ध के दौरान रेजीमेंट के 15 जवानों ने वीरगति प्राप्त की और बहादुरी का परिचय देने के लिए रेजीमेंट ने वीर चक्र सहित 13 व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त किए।
उन्होंने इस अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों सुबेदार मेजर विसाले लेनु, सुबेदार मदन मोहन पांडेय, सुबेदार केनेथ अनल, नायब सुबेदार हेमंत बिष्ट, नायब सुबेदार बसंत छेतरी और हवलदार पुष्कर सिंह को सम्मानित किया।
नागा रेजीमेंट ने भी इस अवसर पर राज्यपाल को एक स्मृति चिन्हें भेंट किया और इस विशेष अवसर पर उनसे बातचीत करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

सड़क से लेकर शिमला-दिल्ली और सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रहेगा संघर्ष: FSSN

राकेश शर्मा (जसूर) 25 जुलाई 2020 
अपने हक़ की लड़ाई को सड़क से ले कर शिमला और शिमला से लेकर दिल्ली तक लोकतान्त्रिक तरीके से लड़ा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय तक जनहित की इस लड़ाई को लड़ने से भी परहेज नहीं किया जायेगा। यह कहना है फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर के अध्यक्ष सेवा निवृत सूबेदार मेजर दरबारी सिंह का। 
नूरपुर के भड़वार में आयोजित फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए दरवारी सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा सर्किल रेट में 40% कटौती का फैसला जन विरोधी फरमान के किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जायेगा। 
बैठक में फोर लेन प्रभावितों से जोरदार अपील की गयी कि अभी नहीं तो कभी नहीं की नीति को अपनाते हुए अपने हक के लिए और जनहित के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें। 
बैठक में सर्कार की मंशा पर शक जाहिर करते हुए कहा गया कि प्रभावितों के तीन वर्ष के संघर्ष की एवज में सरकार ने उनके साथ धोखा करते हुए भूमि अधिग्रहण के समय सर्किल रेट एक दम 40% कम करने का फरमान सुना दिया है जो की सरकारी स्तर पर आम जनमानस व फोर लेन प्रभावितों के साथ सरकार लूट है। 
वहीँ इस मौके पर बैठक में मौजूद तमाम पदाधिकारियों ने एक मत होकर सरकार के इस जनविरोधी फरमान की विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने हेतु एक कानूनी सैल का भी गठन किया, जिसमें कुशल महाजन सेवा निवृत कराधान अधिकारी को सैल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कुशल महाजन को स्वतंत्र रूप से पांच सदस्य कमेटी का गठन करने का भी अधिकार दिया गया ताकि जनहित की इस लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा जा सके। 
इस अवसर पर सुभाष पठानिया, बलदेव पठानिया, सुखदेव गुलेरिया, भारत भूषण बक्शी सरदार सिंह पठानिया, अश्वनी शर्मा, जनक शर्मा, सतीश शर्मा, राम चंद शास्त्री, युगल किशोर, मिस्टर बोहरा, प्रीतम सिंह ,मनोज ठाकुर, सुदर्शन शर्मा, शेर सिंह शेरू ब अन्य फोरलेन प्रभावित उपस्थित रहे। 

Saturday, July 25, 2020

हिमाचल में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 25 जुलाई 2020
 
 
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आवागमन से संबंधित जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। 
उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी और अभ्यर्थी अपने माता-पिता के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के कारण प्रदेश के भीतर और बाहर आवागमन करना चाहते हैं, उन्हें राज्य में 72 घण्टों के भीतर आवागमन करने की स्थिति में क्वारंटीन नियमों से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है। 
परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को प्रदेश में आने व वापिस आने के लिए वैद्य दस्तावेज माना जाएगा और विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अलग से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में परीक्षा के लिए आने की स्थिति में उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय होटलों एवं इकाइयों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही बागवानों, कृषकों और ठेकेदारों द्वारा प्रदेश के बाहर से श्रमिकों को लाया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि क्वारंटीन अवधि पूरी होने के पश्चात या कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात ही कार्य स्थल पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

Thursday, July 23, 2020

जानिए कहाँ हुआ 208 करोड़ रुपये की लागत के शिलान्यास का लोकार्पण

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 23 जुलाई 2020 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में वीडियो काॅंफ्रेंस के माध्यम से 208 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने 2.23 करोड़ रुपये की लागत से दसोमाजरा के लिए सम्पर्क मार्ग पर सिरसा नदी के ऊपर गरडर पुल तथा 76 लाख रुपये की लागत से बग्गुवाला अप्रोच सड़क पर पुल का लोकार्पण किया।
जय राम ठाकुर ने 1.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बनबीरपुर खड्ड पर स्पैन आर.सी.सी. पुल, 9.71 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनलगी-चण्डी-भट्ट-की-हट्टी सड़क का स्तरोन्यन, 2.32 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शारडीघाट-धायला सड़क का स्तरोन्यन, 4.39 करोड़ रुपये की लागत से गम्भर खड्ड से चण्डी क्षेत्र में आंशिक रूप से कवर की गई बस्ती के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, 15.78 करोड़ रुपये की लागत से दून क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल के निर्माण और 171.12 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत विश्व बैंक पोषित भाग-1 के तहत बद्दी-सांई-रामशहर सड़क के स्तरोन्यन का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत अढ़ाई वर्षों में दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 92.24 करोड़ रुपये व्यय कर विभिन्न योजनाओं का कार्य तथा जल शक्ति विभाग द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन पर लगभग 61 करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि बद्दी शहर के लिए 33.34 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान बद्दी-बरोटीवाला विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर 58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में लगभग 2000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 72 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में गत दो वर्षों में पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 6008 पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को तीन माह की अग्रिम पेंशन के रूप में 2.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।इस क्षेत्र में अभी तक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2145 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
जय राम ठाकुर ने कोरोना के दृष्टिगत लाॅकडाउन के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए दून विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जरूरतमंद लोगों को भोजन, राशन और मास्क उपलब्ध करवाए तथा एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड व पीएम केयर्स फंड में उदारतापूर्वक योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाना प्रदेश सरकार का दायित्व है। अभी तक लगभग 2.15 लाख लोगों को वापिस लाया गया है। इस स्थिति में कुछ क्षेत्रों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और स्वस्थ होने के उपरान्त ही उन्हें घर भेजा जा रहा है।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सोलन जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रदेश की गरीब जनता के प्रति विशेष लगाव है। लोगों के कल्याण व समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय व राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है।
दून क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दून क्षेत्र का सर्वागींण विकास सुनिश्चित करने के लिए गत अढ़ाई वर्षों के दौरान कई विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रदेश जल प्रबन्धन बोर्ड दर्शन सिंह सैणी, वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन डी.आर. चन्देल, दून भाजपा मण्डलाध्यक्ष बलवीर ठाकुर, उपाध्यक्ष जिला भाजपा सोलन वलबिन्द्र ठाकुर, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य गोपाल ठाकुर, बीबीएनडीए के सीईओ विनोद कुमार, उपायुक्त सोलन के.सी. चमन, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Tuesday, July 21, 2020

अब घर बैठे लीजिये प्रदेश के चुनिंदा होटलों के खाने का आनंद

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 21 जुलाई 2020
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने चयनित होटलों से भोेजन घर ले जाने और होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन आर्डर लेने की व्यवस्था आरम्भ की है। इस सुविधा के आरम्भ होने से आम लोग ऑनलाइन आर्डर करके अपने घरों पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ व्यजनों का आनंद ले सकेंगे।
निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने आज यहां बताया कि निगम ने शुरूआत में यह सेवा शिमला के पीटरहाॅफ होटल, गुफा एवं आशियाना रेस्तरां, होटल कुन्जम मनाली, कैफे मोनाल कुल्लू, कैफेे रावी व्यू चम्बा और कैफे सतलुज रामपुर में आरम्भ की है। इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से निगम के अन्य होटलों में भी आरम्भ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आम लोग www.hptdconwheels.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आर्डर कर सकते हैं। वर्तमान में आॅर्डर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निगम के कर्मचारियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। निगम के प्रशिक्षित रसोइयों द्वारा सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में भोजन तैयार किया जाता है।
कुमुद सिंह ने कहा है कि निगम इस पहल के माध्यम से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

Monday, July 20, 2020

हम मजबूत -मजबूत भारत अभियान

राकेश शर्मा (जसूर) 20 जुलाई 2020
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिमाचल प्रांत के संयोजक केडी हिमाचली ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक पालक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए एवं सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए मंच के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी संगठन माननीय दीपक जोशी एवं प्रदेश संयोजक हिमाचली ने लोगों को शपथ दिलाई कि  
"हिंदुस्तानी अपनाएंगे भारत को बनाएंगे 
कट्टरता मिटायेंगे नफरत को भगायेंगे 
ना भड़केंगे ना भड़कने देंगे 
खुशी मोहब्बत भाईचारा लाएंगे 
अमन तरक्की का भारत बनाएंगे 
जय हिंद, जय हिंद जोर से गुंजाएंगे" 
इस‌ मौके पर केडी हिमाचली ने कहा कि संगठन देश में मुहब्बत, भाईचारा एवं एकता स्थापित करना चाहता है। भारत विश्व गुरु था और आज भी भारत ही विश्व को लीड कर रहा है।‌ उन्होंने कहा कि भारत ऐसा खुबसुरत देश है कि नवी ‌सलअल्लाह अलेवस्लम ने भी अरब से संघवियों से कहा था कि उन्हें भारत से सकून की ठंडी हवाएं आ रही हैं। देश के मुसलमानों को नबी की कही इस बात को समझना है। आज वैश्विक महामारी क्रोना के मामले में भारत विश्व गुरु बन कर उभरा है। यह देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। 
उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम समाज को संघ का डर वह दहशत दिखाकर में डराया गया और संघ से दूर रखा गया। पर आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से देश के मुसलमानों में राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद का संदेश प्रखरता से गया है और मुसलमान बड़ी संख्या में मंच से जुड़कर सॉन्ग की राष्ट्रवादी विचार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़कर देश में फैला रहे हैं जिससे देश व समाज को तोड़ने वाले ताकते परेशान हैं उन्हें अब लग रहा है कि देश का मुसलमान उनके चंगुल में नहीं आने वाला। 

उन्होंने चीन द्वारा लद्दाख की गलवान घाटी पर कब्जा करने की नापाक हरकत का भारतीय सेनाओं द्वारा दिए गए मुंहतोड़ जवाब पर सेना की तारीफ करते हुए विश्व समुदाय से चीनी समान से लेकर चीन का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर 50 मुस्लिमों ने शपथ पत्र भरे और शपथ ग्रहण की। प्रदेश भर में 3000 शपथ पत्र भरकर केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली भेजे जाएंगे। 
यह शपथ पत्र कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर आदि जिलों से भरे जाएंगे। इस अवसर पर मा. दीपक जोशी, के डी हिमाचली, काशम दीन, शेर अली, बाग अली हसन दीन, मौसिम खान, शेर अली, आकिब जावेद बेनजीर, रफीक मोहम्मद इत्यादि शामिल हुए।‌

कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित कर प्रतिमाह दिया जाए 18000 न्यूतम वेतन: सुमन देवी

राकेश शर्मा (जसूर) 20 जुलाई 2020
प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ साथ प्रतिमाह 18000 का न्यूतम वेतन दिया जाए । आशा कार्यकर्ता प्रदेश संघ की अध्यक्ष सुमन देवी ने जारी प्रैस विज्ञप्ति में यह मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में 7974 आशा कार्यकर्ता सेवाएं दे रही हैं । उन्होंने पांच साल का भी कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब छठा साल भी बीतने वाला है लेकिन इतने लंबे समय बाद भी आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित नही किया गया है । 
सुमन देवी ने कोविड 19 के संकटकाल में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर न केवल कार्य किया है बल्कि सरकार द्वारा जोभी दायित्व दिया गया उसको बखूवी निभाने का पूरा प्रयास किया है । 
सुमन ने कहा कि कोविड 19 के दौर में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की मृत्यु अथवा अपाहिज होने की दशा में दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनके आश्रित को एक मुश्त राशि 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करते हुए तथा उसके परिवार से पात्र सदस्य को नियुक्त किया जाए। अनुभव आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 
आशा कार्यकर्ताओं को एएनएम के पद पर पदोन्नत तथा बर्ष में दो बार गणबेश अथवा वर्दी भत्ते का भुगतान व गम्भीर बीमारी में अवकाश की सुविधा को सुनिश्चितकिया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ईपीएफ एवम ईएसआई योजना को शीघ्र लागू किया जाए और सेवा निवृति पर पांच लाख की राशि का प्रावधान किया जाए।
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 24 जुलाई को इन तमाम मांगों को लेकर संघ की पदाधिकारी ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी के माध्यम से मांगपत्र भेजकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई जाएगी ।