Tuesday, June 22, 2021

निर्धारित समयावधि में सेवाएं नहीं देने पर 1 से 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान: सुरेश भारद्वाज

(हिमाचलविज़िट) 22 जून 2021 
               
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक हुई। बैठक में स्वर्णिम हिमाचल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य के 34 विभागों द्वारा 248 लोक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं को समयबद्ध तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि 248 सार्वजनिक सेवाओं में से 110 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से, 30 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से और 80 सेवाएं 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में सेवाएं नहीं देने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शासन की दक्षता में सुधार होगा बल्कि सुशासन के लिए एक मजबूत नींव भी उपलब्ध होगी।
सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
शहरी विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। 
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल- सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है और इसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। 
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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