🔴हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय: जानिए सभी बड़े और अहम फैसले

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 30 नवंबर 2021 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।  

मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वर्ण जयन्ती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारम्परिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-निविदा के एल-1 निविदादाता मैसर्ज हाई स्पिरिट कमर्शियल वैंचर्ज प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर (टाॅल) इकाइयों की टाॅल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पिछले वर्ष जून, 2020 से सितम्बर, 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे विशेष तौर पर ऐसी टाॅल इकाइयां, जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथ कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया।

मंत्रिमण्डल में मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपये के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनियमन) बिल, 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश में सतत् परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने तथा विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के अन्तर्गत रे में उप- तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अन्तर्गत जरी में उप-तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपौथिकेशन अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के सवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमण्डल और माहुनाग स्थित सवामाहंू में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में जल शक्ति विभाग का उप मण्डल खोलने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के भरमौर विधानसभा के अन्तर्गत शिक्षा खण्ड मैहला की ग्राम पंचायत सुनारा के ततारी गांव, शिक्षा खण्ड गैहरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फट्टी गैहरा के अटाला गांव, शिक्षा खण्ड पांगी स्थित किलाड़ की ग्राम पंचायत शूण के गांव टांवा और ग्राम पंचायत सेचू के गांव पुष्वाश चास्क राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति दी।

बैठक में मण्डी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत रैंस गांव तथा सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चिराल में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के आनी खण्ड में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में सोलन जिला के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में गणित विषय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मेडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लैटर आॅफ अवार्ड को कार्याेत्तर स्वीकृति देने तथा चार वर्षों के लिए इस फाउंडेशन को लैटर आॅफ अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में एनएए-108/जेएसएसके-102 एम्बुलेंस के संचालन और मरम्मत के लिए इसके साथ त्रिकोणीय समझौता करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला मंडी के सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र आवश्यक पदों के सृजन सहित खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू की लग घाटी के दुंगधरी गड़ मंे आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की कुल्लू तहसील के मोहाल रोपड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुट्टी में 33/11 केवी 2 गुणा 1.16 एमवीए उप मण्डल स्थापित करने के लिए 0-12-00 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों की लीज पर 1200 रुपये प्रति वर्ष के लीज मूल्य पर देने का निर्णय लिया।

बैठक में वायु सेना केन्द्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि एक रुपये टोकन मूल्य पर स्थानान्तरित करने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग और बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन और विकास प्राधिकरण को मोहाल कस्वाती नसोगी, मनाली और मोहाल कस्वाती छियाल विहा, मनाली में 1-65-83 हेक्टेयर वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर 16,583 रुपये प्रतिवर्ष के लीज मूल्य और इसमें प्रति पांच वर्ष पश्चात् पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की धर्मशाला तहसील और मौजा के अन्तर्गत 00-05-10 हेक्टेयर भूमि कांगड़ा आट्र्स प्रोमोशन सोसायटी (पंजीकृत), धर्मशाला को 99 वर्ष की लीज पर 13158 रुपये वार्षिक लीज मूल्य जिसमें कि प्रति पांच वर्ष पश्चात पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को भी स्वीकृति दी।

बैठक में सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौहराधार तहसील से उप-तहसील हरिपुरधार में स्थानान्तरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में पुलिस चैकी मैहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।

बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल में मण्डी जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खण्ड गौहर से स्थानान्तरित कर विकास खण्ड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी।

बैठक में कुल्लू जिला के दयोठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाले मेसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के पी.पी.पी मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मेसर्ज एग्री कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मेसर्ज लाॅर्डस इन हाॅटल्स एवं डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (कन्सोरटियम) को प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई।

बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमण्डलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप-तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में अभियोजन विभाग में डेलीवेज आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के दस पदों को भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने चैधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के पांच पद और निदेशक के दो पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के सात पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांंित्रकी संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पाॅलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक-एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

वन, युवा सेवाएं एवम खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सुखार पंचायत को भेंट की लाखों की सौगात

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 29 नवंबर 2021 

वन, युवा सेवाएं एवम खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के तहत सुखार पंचायत में 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ठोस कूड़ा-कचरा प्रबंधन सयंत्र तथा 19 लाख रुपए की लागत के चिल्ड्रन पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सात लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन भी जनता को समर्पित किया। वहीँ इस मौके पर उन्होंने उन्होंने मोक्षधाम में भगवान शिवजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस मौके पर एसडीएम अनिल भारद्वाज, ज़िला पंचायत अधिकारी अश्वनी शर्मा, बीडीओ श्याम सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

वन मंत्री ने बताया कि कूड़ा सयंत्र के बनने से जहां पंचायत को स्वच्छ व सुंदर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं पर्यावरण सरक्षंण के साथ-साथ वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत में बनने वाले चिल्ड्रन पार्क पर 19 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। जिसमें चारदीवारी, सैर के लिए ट्रैक, बेंच, झूले तथा सोलर लाइट तथा स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पार्क में बास्केटबॉल तथा वॉलीबॉल के कॉर्ट भी बनाए जायेंगे।

उन्होंने पंचायत में गत चार वर्षो में करवाए गए विकास कार्यों पर बोलते हुए कहा कि यहां पर लगभग तीन करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। जिसमें मोक्षधाम को विकसित करने पर 35 लाख रुपए खर्च किये गए हैं।

राकेश पठानिया ने कहा कि पंचायतें समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ग्रामीण संसद के रूप में कार्य करती हैं। पंचायतों पर न्याय और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहती है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का हर परिवार से सीधा संपर्क रहता है जिस कारण वे हर परिवार की समस्या को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को नि:स्वार्थ भावना से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।

पठानिया ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्हें धरातल पर लागू किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के विकास कार्यों के लिये धन की कोई कमी नहीं है। 14वें तथा 15वें वित्तायोग में पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखने का आह्वान किया ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

उन्होंने इसके पश्चात ग्राम पंचायत चरुड़ी में जन संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में पेयजल योजनाओं के सुधार पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की मांग पर सड़कों तथा पुलों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ हो सके।

उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया।

बीडीसी सदस्य नवीन कुमार तथा ज़िला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने भी अपने-अपने विचार रखे।

घोषणाएं

वन मंत्री ने सुखार में स्टेडियम निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। बिजली की समस्या से निज़ात दिलाने के लिए 100 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता को 250 केवीए करने, एससी मोहल्ला में 25 केवीए की क्षमता को 63 केवीए करने तथा सरनूह में 63 केवीए का नया ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाने की घोषणा की।

उन्होंने सुखार से सलाहन सड़क कार्य को शीघ्र शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की मांग पर कब्रिस्तान के लिए जगह देने व फेंसिंग करवाने की भी घोषणा की।

उन्होंने चरुड़ी पंचायत के नवांशहर में ग्राउंड बनाने के लिए 10 लाख रुपए, तीन रास्तों के निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रुपए, महिला मंडल को साढ़े तीन लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

इस अवसर पर ज़िला परिषद जगदीश बग्गा, प्रदेश भाजयुमो सचिव भवानी पठानिया, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेएस राणा, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता पीसी चंदेल, ब्लॉक के एसडीओ अमन रिहालिया, ज़िला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार, पंचायत प्रधान सोनिका देवी, उप प्रधान रविंद्र सिंह, चरुड़ी पंचायत की प्रधान समस्या देवी, उपप्रधान श्याम जरियाल, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सन्नी शाहन, जेई राकेश चौधरी, तकनीकी सहायक बलवान सिंह, समाजसेवी राकेश शर्मा, पूर्व नायब तहसीलदार प्रेम शर्मा सहित पंचायत प्रतिनिधि व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

नूरपुर के पास HRTC बस और टिप्पर के बीच भिड़ंत

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 28 नवंबर 2021 

पठानकोट मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग 154 स्थित पर नूरपुर और बौड़ के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस और एक टिप्पर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। गनीमत रही की इस भिड़ंत में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पठानकोट से बैजनाथ की ओर जा रही थी तो वहीँ टिप्पर नूरपुर से जसूर की ओर आ रहा था की बोड के पास दोनों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में किसी भी सवारी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

वहीँ भिंड़त के बाद पठानकोट मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर लगभग 30 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही जिसे कि बाद ट्रैफिक पुलिस ने आ कर क्षतिग्रस्त बाहनो को साइड में करवाकर मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खुलवाया।

भलून में व्यक्ति से 415 ग्राम चरस बरामद: मामला दर्ज

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 28 नवंबर 2021

स्टेट नारकोटिक्स सेल कांगड़ा की टीम द्वारा पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के तहत भलून गॉव में एक व्यक्ति से 415 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट नारकोटिक्स सेल कांगड़ा एइसआई करतार सिंह के नेतृत्व में स्टेट नारकोटिक्स सेल कांगड़ा की एक टीम द्वारा गॉव भलून में  गश्त के दौरान भलून चौक पर शक के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके थैले से 415 ग्राम चरस बरामद की गई। 

जानकारी देते हुए डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया स्टेट नारकोटिक्स सेल की टीम ने गश्त के दौरान भलून चौक से अनिल कुमार] पुत्र महशु राम, निवासी गॉंव कोपड़ा से 415 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।

राकेश पठानियां एवं त्रिलोक कपूर को मदन भरमौरी की सलाह

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 25 नवंबर 2021 

अखिल भारतीय गद्दी जनजातीय विकास समिति के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गद्दी नेता मदन भरमौरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि जनजातीय भवन जसूर (नुरपुर) का निर्माण कार्य राजनैतिक एवं प्रशासनिक षडयंत्रों का शिकार हुआ है जो कि अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ अन्याय है यह असंवैधानिक है और सहन करने योग्य नही है। 

गद्दी नेता मदन भरमौरी ने वन मंत्री राकेश पठानियां एवं त्रिलोक कपूर को यह सलाह दी है कि ‘शीशे के घर में रहने बाले दूसरों के घरों पर पत्थर नही बरसाया करते’ क्यूँकि माननीय त्रिलोक कपूर जी आपके क्षेत्र बैजनाथ में आप स्वयं अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के लिए एक भवन बनाना तो दूर आप एक सराय तक नही बना पाए। इसलिए आप नूरपुर क्षेत्र के जनजातीय भवन को लेकर राजनीति कर के समुदाय को गुमराह न करें, यह आप भी अच्छी तरह जानते है कि प्रस्तावित जनजातीय भवन स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी कि देन है कृपया इस का श्रेय लेने का घृणित एवं कुत्सित प्रयास न करें। 

गद्दी नेता मदन भरमौरी ने अपने शब्दों में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि जनजातीय भवन किसी राजनेता या किसी प्रशासनिक अधिकारी की व्यक्तिगत जागीर नही है अत: जनजातीय भवन को राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। 

मदन भरमौरी ने कहा कि नूरपुर प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 01.07.2020 एवं आदेश पत्र संख्या secy/CM-T0603/2017-DEP-B-222961 की अवहेलना हो रही है जो कि निंदनीय है। विषय प्रस्तुति इस प्रकार है कि वर्ष 2014 में तात्कालीन सरकार द्वारा दिनांक 23.01.2014 को गद्दी कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक में (मद संख्या 120) नूरपुर में जनजातीय भवन के लिए स्वीकृति मिली थी और 2.5 करोड़ रूपये की एक मुक्त राशि तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा मंजूर की गई जिसमें कि तात्कालिक सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रूपये की पहली किश्त दिनांक 18.09.2017 को लोक निर्माण विभाग को समर्पित की गई, ठीक तीन दिन पश्चात् 21.09.2017 को जनजातीय भवन (जसूर) का शिलान्यास तात्कालिक प्रदेश सरकार के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा किया गया था परन्तु सरकार परिवर्तन के पश्चात दिनांक 12.07.2019 को प्रस्तावित जनजातीय भवन की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया चयनित ठेकेदार को समर्पित की गई निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तात्कालिक सरकार द्वारा प्रशासन को जनजातीय भवन के निर्माण का आदेश दिया गया परन्तु ठेकेदार के द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में 9 बार लिखित रूप में आवेदन किया गया है परन्तु आपत्तिजनक बात यह है कि राजनैतिक कारणों के चलते लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री की अवज्ञा निरंतर कर रहा है। इसी निष्क्रियता के कारण बिना किसी अधिकारिक आदेश एवं बिना किसी अधिकारिक सूचना के अनुचित ढंग से जनजातीय भवन के स्थानान्तरण का विषय भी सामने आया जिसकी समय समय पर समिति के सदस्यों के द्वारा भर्त्सना एवं विरोध भी किया गया और कुछ ठोस एवं तार्किक प्रश्न उठाये गये लेकिन उन प्रश्नों के संतोषजनक एवं सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाए हैं। 

हम मुख्यमंत्री महोदय जी से नूरपुर प्रशासन (जनजातीय भवन से सम्बन्धित) की शिकायत करते हुए उपरोक्त विषय से सम्बन्धित उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और दोषी पाए जाने बाले प्रत्येक अधिकारी के लिए कठोर दण्ड की भी मांग करते हैं क्यों कि जनजातीय नियमों के अनुसार जनजातीय विकास में अवरोध उत्पन्न करना (विकास रोकना ) भी किसी अत्याचार से कम नही है। 

अधिकारिक रूप से यदि देखा जाये तो यह विषय दिनांक 23.01.2014 से लम्बित पड़ा है जब कि प्रदेश में योग्य सरकार के होते हुए यह निंदनीय है वर्तमान में समय कि अधिकता को देख कर हम विवश हैं कि इस शिकायत पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में पहुँचने के 15 दिन के भीतर यदि करवाई सकारात्मक रूप से नही हुई तो प्रस्तुत शिकायत पत्र की प्रति सभी दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग नही दिल्ली एवं केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय एवं केन्द्रीय मंत्री लोक निर्माण विभाग (CPWD) को प्रेषित की जाएगी जो कि आगामी करवाई हेतु प्रस्तुत है। 

4 हजार से अधिक किसानों को 38 करोड़ रुपए का भुगतान

(हिमाचलविज़िट) 25 नवंबर 2021

प्रदेश में 9 केंद्रों के माध्यम से दो लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद, चार हजार से अधिक किसानों को 38 करोड़ रुपए का भुगतान। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास से भारतीय खाद्य निगम ने धान खरीद को लेकर दो लाख क्विंटल का आंकड़ा पार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एफसीआई द्वारा 9 खरीद केंद्रों पर कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। विशेष बात यह है कि प्रदेश के किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान भी 24 घंटे के भीतर ही करवाया जा रहा है। प्रदेश के करीब चार हजार किसानों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाते हुए उनके खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि गत 15 अक्तूबर, 2021 से धान खरीद का कार्य सिरमौर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला के विभिन्न खरीद केंद्रों पर प्रारंभ किया गया है। सिरमौर जिला में हरिपुर-टोहाना, काला अंब व पीपलीवाला, ऊना जिला में टकराला मंडी और टाहलीवाल, कांगड़ा जिला में फतेहपुर मंडी व इंदौरा स्थित त्योराह तथा सोलन जिला में नालागढ़ मंडी और मालपुर में यह खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इन केंद्रों के माध्यम से 24 नवम्बर, 2021 तक लगभग 2,14,311.95 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है और इससे लगभग 4,474 किसानों को लाभ पहुंचा है। आंकड़ों के अनुसार सिरमौर जिला में अभी तक लगभग 1,01,808.78 क्विंटल, ऊना जिला में लगभग 19,612.16 क्विंटल, कांगड़ा जिला में लगभग 51,685.50 क्विंटल और सोलन जिला में लगभग 41205.52 क्विंटल धान की खरीद की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार व कृषि मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कृषि उपज विपणन समिति ने खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए किसानों की उपज की खरीद और उन्हें समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया है।

काँगड़ा: राकेश पठानिया ने की 24वें जन मंच की अध्यक्षता, जानिए अपने-अपने ज़िले का हाल

सोमवार को प्रदेश के 10 जि़लों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन मंच आयोजित किए गए। जन मंच में लगभग 1056 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्रशासन द्वारा जन मंच के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया गया। 

जिला मण्डी 

जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह टिहरा के प्रांगण में आयोजित जन मंच में क्षेत्र की 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। जनमंच में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 44 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा कर दिया गया है तथा शेष का समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जल शक्ति मंत्री ने बेटी है अनमोल योजना के तहत सांकेतिक तौर पर 5 बच्चियों की माताओं को 12-12 हज़ार की एफडीआर भेंट कीं। साथ ही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत कुल 70 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। जन मंच में 74 से अधिक विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि जनमंच ने गरीबों-वंचितों को ताकत दी है। वे पूरी मजबूती से अपनी बात शासन-प्रशासन के पास रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की जनहितैषी सोच से निकला जन मंच आज लोगों के लिए बड़ा संबल बन गया है। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 30 पुलों का कार्य प्रगति पर है। टिहरा में 25 करोड़ से 50 बिस्तरों के अस्पताल तथा संधोल और धर्मपुर में सिविल अस्पताल का काम ज़ोरों पर है। टिहरा और संधोल में मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए 33 केवी के 12 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। अब 50 करोड़ रुपये से 132 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एवं जि़ला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया, अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। 

जिला हमीरपुर 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र बड़सर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झिरालड़ी में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत की ओर से कुल 135 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को शेष समस्याओं का भी निर्धारित समय अवधि के भीतर निवारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जन मंच आरम्भ किया है। यहां प्राप्त अधिकांश जनसमस्याओं का निवारण प्री-जनमंचों में ही कर दिया जाता है, जिससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती है। इससे पहले शहरी विकास मंत्री ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत झिरालड़ी स्कूल परिसर में पौधारोपण किया तथा विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टाॅलों का अवलोकन किया। जन मंच के दौरान शहरी विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 16 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने उद्योग विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित 31 महिलाओं को सिलाई मशीन एवं टूल किट वितरित किए। बेटी है अनमोल योजना के तहत 3 कन्याओं को 12-12 हजार रुपये की एफडी के दस्तावेज और शगुन योजना की 7 लाभार्थियों को 31-31 हजार रुपये के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली, कांगड़ा सहकारी कृषि एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष कमलनयन शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार, उपायुक्त देबश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा व एडीएम जितेंद्र सांजटा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। 

जिला चम्बा 

जि़ला चम्बा का 24वां जन मंच भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत सुदली पंचायत घर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने की। जन मंच में कुल 92 समस्याएं एवं मांगे प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जन मंच सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐसा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान घर द्वार पर संभव होता है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में विषम हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में यहां सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस अवसर पर 10 लाभार्थियों को मौके पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, 6 जन्म प्रमाण पत्र और 22 राजस्व इंतकाल दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 74 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और निशुल्क दवाईयां दी गई और 7 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 12 पात्र लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 13 एफडीआर भी वितरित की गई। मंत्री ने इस दौरान एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत बेटी अदविका के नाम से आंवला का पौधा भी रोपित किया। मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल ने विधानसभा क्षेत्र भटियात में जारी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर उपायुक्त डीसी राणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस. अरुल कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। 

जिला शिमला 

ग्रामीण विकास, कृषि, एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जिला शिमला के रोहडू़ स्थित राजकीय महाविद्यालय सीमा के प्रांगण में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। जन मंच में कुल प्राप्त 111 शिकायतों में से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। शेष शिकायतों का निवारण निर्धारित अवधि में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन मंच की सफलता के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि जन मंच के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति की समस्या का निवारण सुनिश्चित हो सके। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए अधिकारी सजगता से काम करें। जन मंच के दौरान 13 विभिन्न प्रमाण पत्र, 5 इंतकाल तथा 6 जमाबंदियां जारी की गई। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 5 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 बालिकाओं को किट, शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बेटी की शादी के लिए 31 हजार रुपये तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 पात्र बालिकाओं को 12 हजार रुपये की एफडी प्रदान की गई। उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत देवदार का पौधा रोपित किया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अध्यक्ष, कृषि ग्रामीण विकास बैंक शशी बाला, जिला परिषद सदस्य उर्मिला डोगरा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, उपमण्डलाधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

जिला ऊना 

ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मुबारिकपुर में उद्योग, परिवहन एवं श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में जन मंच आयोजित किया गया। जन मंच में कुल 72 जन समस्याओं की सुनवाई हुई और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि जन मंच जय राम सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गांव में जाकर मौके पर लोगों की जन शिकायतों का निपटारा करना है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत कामगारों व उनके परिवार के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में पंजीकृत 23,839 कामगारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 20.72 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरोना संकट के दौरान भी जिला के 8270 पात्र कामगारों को लगभग पांच करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 11 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन भी प्रदान किए। जन मंच कार्यक्रम के दौरान वैक्सीनेशन कैंप भी स्थापित किया गया था, जिसमें 45 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने 152 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और 126 मेडिकल टेस्ट किए। आयुष विभाग ने 132 लोगों का स्वास्थ्य जांचा। इसके अतिरिक्त ई-श्रम पोर्टल पर 15 कामगारों का पंजीकरण किया गया। इससे पूर्व गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में पहली बार जन मंच का आयोजन किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा घर-द्वार पर जाकर लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सतपाल सिंह, उपायुक्त राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, एडीसी डाॅ. अमित कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। 

जिला कुल्लू 

कुल्लू जिले का 24वां जन मंच मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। जन मंच में कुल 13 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। इस अवसर पर 117 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया जबकि शेष शिकायतें संबंधित विभागों को तुरंत समाधान हेतु अग्रेषित की गई। आयुर्वेद विभाग द्वारा 201 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की। जन मंच में 209 इंतकाल, 62 विभिन्न प्रमाण पत्र, 20 ग्रीन कार्ड जारी किए गए और 12 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी प्रदान की गई। मंत्री ने काॅलेज परिसर में देवदार पौधे का रोपण भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनाली विधानसभा को प्रदेश के आदर्श विधानसभा क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया है। यहां 98 प्रतिशत सड़क कनेक्टिविटी है। क्षेत्र में पिछले चार सालों के दौरान अनेक नई सड़कों का निर्माण किया गया। मनाली शहर तथा आस पास के अनेक गांवों के लिये 390 करोड़ की मल निकासी परियोजना तैयार करके धनराशि स्वीकृत की गई है और इस परियोजना का कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने ‘बेटी है अनमोल’ योजना के तहत सात बेटियों को प्रत्येक को 12 हजार रूपये की एफडी, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत तीन बेटियों के अभिभावकों को 31000 रुपये प्रत्येक तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तीन बेटियों को प्रत्येक को 51000 रुपये के चेक वितरित किये। इसके अतिरिक्त जिला की 10वीं तथा 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को सशक्त महिला योजना के तहत प्रत्येक को पांच हजार रुपये की राशि व प्रशस्ति पत्र वितरित किये। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, भाजपा मण्डलाध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर, नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर, पंचायत समिति अध्यक्ष कुंदन ठाकुर, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

जिला सोलन 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणू में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। आज आयोजित जन मंच में 148 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर किया गया। शेष शिकायतों तथा मांगों को अग्रिम कार्यवाही के लिए उचित स्तर पर प्रेषित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन की सेवा करना है तथा आमजन की सेवा के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए त्वरित प्रयास करने चाहिए। डाॅ. सैजल ने कहा कि जन मंच का यही उद्देश्य है कि लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त हो तथा उनके समय व धन की बचत हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में सराही गई है। जन मंच में 76 लोगों का आधार के लिए नामांकन किया गया। निःशुल्क जांच शिविर में 215 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 28 व्यक्तियों के नेत्र जांच तथा 45 व्यक्तियों की दन्त चिकित्सा की गई। इसके अतिरिक्त 43 व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 275 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया और रक्तदान शिविर में 11 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर में दूध के 38 नमूने एकत्र किए गए। जनमंच में भारतीय संचार निगम लिमिटिड द्वारा 110 सिम कार्ड वितरित किए गए तथा 20 ई-श्रम कार्ड भी बनाए गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. डेजी ठाकुर, जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, नगर परिषद परवाणू की अध्यक्ष निशा शर्मा, उपायुक्त कृतिका कुलहरी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

जिला सिरमौर 

ऊर्जा मंत्री सुखराम चैधरी ने जिला सिरमौर के विकास खण्ड संगड़ाह की ग्राम पंचायत जामू कोटी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंे आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित 126 शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को समयबद्ध निपटान के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। सुख राम चैधरी ने कहा कि रेणुका बांध विस्थापितों के सभी 1142 परिवारों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और विस्थापित परिवारों को आवंटित की गई भूमि से सम्बन्धित सभी समस्याओं को मौके पर जाकर अधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिरमौर में 83 प्रतिशत घरों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर में लगभग 36483 रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10944 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने पाठशाला परिसर में पंचवटी वाटिका में कनक चम्पा, अर्जुन, आंवला व अमरूद के वृक्ष रोपित किए। ‘बेटी है अनमोल’ कार्यक्रम के तहत सात कन्याओं को 12-12 हजार रूपये की बैंक एफडी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 6 नवजात कन्याओं को जिला प्रशासन की ओर से बधाई पत्र व उपहार प्रदान किए गए। राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के 138 से अधिक प्रमाण पत्र, आयुर्वेद विभाग द्वारा 112 रोगियों की स्वास्थ्य जांच व 60 की रक्त जांच की गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में 50 से अधिक लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला परिषद सिरमौर सीमा कन्याल, पूर्व विधायक रूप सिंह, अध्यक्ष खण्ड विकास समिति संगड़ाह मेला राम शर्मा, अध्यक्ष खण्ड विकास समिति नाहन अनिता शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास निगम बलवीर चैहान, अध्यक्ष मण्डी समिति रामेश्वर शर्मा, भाजपा मण्डलाध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष पंचायत समिती संगड़ाह मदन सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। 

जिला कांगड़ा

वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला, लोअर खैरा मेें आयोजित 24वें जन मंच की अध्यक्षता की। जनमंच में शामिल 10 ग्राम पंचायतों से विभिन्न विभागों से जुड़ी 97 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा कर दिया गया। इस अवसर वन मंत्री ने कहा कि ‘जन मंच’ प्रदेश की जनता के लिए सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जन मंच और ‘‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन’’ अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के चलते काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन मंच में आने वाली समस्याओं पर स्वयं नजर रखते हैं और इनके समाधान में हुई प्रगति की लगातार समीक्षा करते हैं। वन मंत्री ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सराहनीय कार्य किया है। यह गौरव की बात की प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज़ लगाने में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करके देश में पहला स्थान हासिल किया है और प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जिसमें करीब 110 लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। इसके अलावा 7 लोगों के कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाये गये, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कार्यक्रम के दौरान लगे शिविर में कोविड टीकाकरण कैम्प में 18 लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाया। वन मंत्री ने ‘‘एक बूटा बेटी के नाम’’ के तहत लोंगिणी (छैंछड़ी) की बेटी इबाना के परिजनों को 5 औषधीय पौधे भेंट किये। उन्होंने छः पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क गैस चूल्हे और बेटी है अनमोल योजना के तहत दो लाभार्थी बच्चियों के परिजनों को 12-12 हजार रुपये तथा रेडक्राॅस सोसायटी की तरफ से 8 दिव्यांगजनो को व्हील चेयर और अन्य यन्त्र वितरित किये। इससे पहले स्थानीय विधायक रविन्द्र धीमान ने अपने सम्बोधन में कहा कि लोगों की समस्याओं के घर-द्वार त्वरित एवं स्थाई समाधान में जन मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 143 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग के माध्यम से 223 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा डाॅ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा, एडीसी राहुल कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

जिला बिलासपुर 

जन मंच के माध्यम से लोगों को अपनी बात सरकार व प्रशासन के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर है। यह जानकारी आज झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोसरियां में 24वें जन मंच की अध्यक्षता करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के और समीप लाने तथा प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से जन मंच की शुरुआत की गई है। प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुलझाने में यह बेहद सफल साबित हो रहा है। आज जन मंच में 114 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। जन मंच में राजस्व और पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित 70 प्रमाण पत्र बनाए गए। आयुष विभाग द्वारा 214 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा 75 लोगों के खून की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 144 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। राजस्व विभाग से सम्बन्धित 45 इंतकाल और 16 वसीयत बनाई गई। इससे पूर्व उन्होंने ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना के अंतर्गत आंवला का पौधा रोपित किया। बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 लाभार्थियों को एफडी और 5 दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जे.आर. कटवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि 60 करोड़ रुपये की लागत से कुटवागड़ पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 240 करोड़ रुपये सड़कों और सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा मुस्कान, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य राकेश गौतम, पुलिस अधीक्षक एस.आर. राणा, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और अधिकारी एवं कर्मचारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आशा वर्कर्स की चेतावनी: अगर सरकार नहीं जागी तो 2022 में देंगे करारा जवाब

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 22 नवंबर 2021 

इंदौरा में ब्लाक अध्यक्ष सुमन बाला की अध्यक्षता व सचिव सुमन देवी के नेतृत्व में आशा वर्कर्स कार्यकरणी के सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आशा वर्कर्स को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। सुमन देवी ने कहा कि यही वह समय है जब सरकार से हम समूचे प्रदेश की आशा वर्कर्स अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि यह सर्व विदित है कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने विशेष रूप से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। और अपनी जान को ही जोखिम में नही डाला बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डालते हुए लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान की। 

उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स की भी अन्य लोगों की तरह अपने और अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं और सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान करने मात्र से ही उनके घर का चूल्हा नही जल सकता। और इस कमर तोड़ महंगाई में मात्र 2750 रूपये से घर परिवार का खर्च चलना बहुत ही मुश्किल है। अतः सरकार आशा वर्कर्स के साथ हो रहे मतभेद को बंद कर तुरंत उनकी मांगों को पूरा करे और आशा वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से उनका हक आशा वर्कर्स को दे। 

सुमन ने कहा या तो हमे सरकारी कर्मचारियों की सूची में लाये, या फिर उन्हें योग्यता के आधार पर ANM प्रमोट करे या फिर मासिक न्यूनतम वेतन 18000 दे।

सुमन ने कहा कि सरकार दूसरे विभागों द्वारा आशा वर्कर्स का जो शोषण किया जा रहा है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाए। उन्होंने कहा की कुर्सी पर बैठ कर काम करना तो तो आसान है लेकिन आशा वर्कर्स जो कि सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तुफान फील्ड में जा कर अपना कार्य करती हैं और लोगों के घरों में जा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही कोविड 19 की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहीं हैं लेकिन रिपोर्टिंग के नाम पर आशा वर्कर्स को तंग किया जा रहा है यहाँ तक कि उन्हें खरी खोटी भी सुनने को मिलती है लेकिन आशा वर्कर्स को पेश आ रही समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। 

उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स जितनी मेहनत करती है क्या सरकार आशा वर्कर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से मानदेय देती है? सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। सुमन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर  सरकार कुम्भकर्णी निद्रा से नहीं जागती और आशा वर्कर्स को उनका हक नहीं देती तो 2022 में सरकार को इसका खमियाज़ा भुगतना पद सकता है। 

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सावधान: जसूर में यातायात नियमों की अवहेलना की तो कटेगा चालान, रविवार को कटे 14 चालान

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 21 नवंबर 2021  

उपमंडल के प्रमुख व्यापारिक कस्बे जसूर में यातायात नियमो की अवहेलना करने वालों वाहन चालकों पर रविवार को नूरपुर पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस्ते हुए चालान कटे, और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। 

उप निरीक्षक राजिंदर कुमार के नेतृत्व में लगाए इस नाके में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काट कर 7000 रुपए जुर्माना वसूला। सब इंस्पेक्टर राजिंदर कुमार के नेतृत्व में लगाए नाके में 14 चालान किए गए।

 राजिंदर कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमो की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने मे आया है कि युवा वर्ग बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की है कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करे और गति को नियंत्रण में रखें। इस मौके पर पुलिस विभाग के नरेश कुमार, सुनील कुमार, रजत और जितेंद्र मौजूद रहे।

#HomVision

जसूर पुरानी सब्ज़ी मंडी में भंडारे का आयोजन

 राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 20 नवंबर 2021

उपमंडल नूरपुर के प्रमुख व्यापारिक कस्वा जसूर के धमेटा रोड़ स्थित शनिदेव मंदिर (पुरानी सब्ज़ी मंडी) में भंडारे का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस भंडारे में स्थानीय दुकानदारों ने बढ़ चढ़ कर सेवा में भाग लिया। वहीँ भरी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस से पूर्व मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। 

यह भी देखें: जसूर में लव जिहाद?

कृषि कानून वापसी पर जसूर में चले पटाखे

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 19 नवंबर 2021

उपमण्डल नूरपुर के प्रमुख व्यापारिक कस्वा जसूर में किसानो ने तीनों कृषि कानून बापिस लिए जाने पर कांग्रेस के झंडे तले विजय जलूस निकाला और ने ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। किसान बिल वापिस लिए जाने पर किसान नेता सुरेश पठानिया ने कहा कि यह उन सभी किसानों की जीत है जो लगातार इन काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेता बड़े दिनों से यह कह रहे थे कि यह बिल किसान हितैषी है लेकिन अब उन्हें भी एहसास हुआ कि यह बिल किसान विरोधी हैं। 

उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी लागू करने की गारंटी नही देती और जब तक शहीद किसानों को मुआवजा नही दिया जाता यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस दौरान किसानो ने कांग्रेस के झंडे तले विजय जलूस निकाला और ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।

इस मौके पर सुशील कुमार मिंटू (ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष), बलदेव पप्पी, पपू मन्हास, पपू महाजन, रजनीश शर्मा, विनय कुमार (पार्षद), राजन शर्मा, सतवीर सिंह (उपप्रधान हटली), अभिनव सूद, सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निरीक्षक के पक्ष में उतरे ब्लॉक नूरपुर के तमाम डिपो संचालक

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट) 19 नवंबर 2021 

नूरपुर ब्लॉक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निरीक्षक के ऊपर प्रदेश डिपो संचालक समिति के तथाकथित प्रदेशाध्यक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार और बेबुनियाद है। जिसका नूरपुर ब्लॉक के तमाम डिपो संचालकों ने लिखित रूप से खंडन किया है। निरीक्षक द्वारा कभी भी किसी भी नूरपुर ब्लॉक के डिपो संचालक से दुकानों के ऊपर नीले पेंट करने का खर्चा नही मांगा है। यह मात्र तथाकथित स्वयंभू प्रदेशाध्यक्ष की साजिश है तथा विभाग व नूरपुर ब्लॉक के तमाम डिपो संचालकों को बदनाम करके अपने लिए झूठी शौहरत व  वाह बाहि लूटने का विफल प्रयास मात्र है। यदि साजिशकर्ता के पास नूरपुर डिपो संचालक के किसी भी डिपो संचालक का लिखित शिकायत पत्र इस सन्दर्भ में है तो लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करे।

प्रीतम चंद शर्मा डिपो संचालक कंडवाल द्वारा बताया गया कि निरीक्षक नूरपुर द्वारा हमसे किसी भी प्रकार की धन राशि की मांग नही की गई है। जबकि वायोमीटर मशीन के अलग से चार्जेज प्रति कार्ड मात्र पच्चीस पैसे के हिसाब से हमने जरूर निरीक्षक को जमा करवाए थे। जिनके लिए सरकार द्वारा मशीन ट्रांजेक्शन का चार्जेज अदा करने के आदेश दिए गए है।मेरा दूरभाष पर कोई भी वार्तालाप, संवाद अनाधिकृत है और इस सन्दर्भ में यदि मेरा कोई लिखित बयान या लिखित रूप से शिकायत पत्र पाया जाता है तो मैं कसूरवार हूं। अन्यथा यह साजिशकर्ता की नूरपुर ब्लॉक के तमाम डिपो संचालकों को व विभाग को बदनाम करने की सोची समझी चाल है। जिसका मैं बिना किसी दवाब में खंडन करता हूं।

नूरपुर डिपो होल्डर सुदर्शन शर्मा ने बताया कि यहां तक रही बात डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष की जिसको नूरपुर ब्लॉक का एक एक डिपो होल्डर अध्यक्ष नही मानता है। क्योंकि असल मे 5000 डिपो संचालकों का परिवार मात्र तीन डिपो संचालक के परिवारों तक ही सीमित रह गया है। विशेषकर नूरपुर ब्लॉक से संबायभू प्रदेशाध्यक्ष से आज तक किया गया चंदा का लेखा जोखा का हिसाब किताब मांगा गया था। जिसका तथाकथित प्रदेशाध्यक्ष ने कड़ा विरोध किया था और यह कह कर मांग को टाल मटोल में निकल दिया। जिसका खामियाजा आज नूरपुर ब्लॉक की बदनामी के रूप में किया जा रहा है जिसका मैं खंडन करता हूं।

हिमाचल के लिए 1010.60 करोड़ रुपये की कृषि परियोजना का शुभारम्भ

(हिमाचलविज़िट) 16 नवंबर 2021 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के आर्थिक सहयोग से 1010.60 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण संवर्धन परियोजना (एचपीसीडीपी) चरण के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के 90 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों और कोरोना महामारी के कारण मंदी के बावजूद, वर्तमान सरकार ने राज्य के सर्वांगीण और समान विकास के लिए सिंचाई, कृषि, बागवानी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जाइका सहायता प्राप्त फसल विविधिकरण परियोजना के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इससे राज्य के किसान परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का पहला चरण 2011 से प्रायोगिक आधार पर राज्य के पांच जिलों मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था बदल गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधिकरण के एक सफल माॅडल का प्रसार करना और 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार, बाहरी वित्त पोषण एजेंसियां जैसे जाइका, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक आदि सभी संभावित स्रोतों से संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जाइका को वित्तीय सहायता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानती है और राज्य के विकास में भागीदार है। 

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेमौसमी सब्जियों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट यार्ड का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है, लेकिन अभी भी राज्य में ऐसी कई मंडियों की आवश्यकता है ताकि किसानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए आसान पहुंच और बेहतर मूल्य मिल सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत और जापान दोनों ने खाद्यान्न के थोक उत्पादन के बजाय सतत उत्पादन की प्रणाली विकसित की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजटीय और योजना प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों का सहयोग कर उन्हें संस्थागत रूप दिया है और इन लक्ष्यों को रिकार्ड समय में हासिल करने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से कृषि क्षेत्र में इस पहाड़ी राज्य के किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रदेश, जापान सरकार और भारत सरकार का आभारी है। उन्होंने जाइका परियोजना चरण के प्रबंधन और कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए भी बधाई दी और परियोजना को देखने के लिए कई एशियाई देशों के प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनके सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि महामारी के दौरान भी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सामुदायिक भागीदारी में विविध कृषि प्रणालियों के अनुभवों को दोहराने और भारत में इसी तरह की जाइका समर्थित परियोजनाओं के प्रसार का अवसर भी प्रदान करती है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश जापान के साथ कृषि परियोजनाओं पर सहयोग कर रहा है, जिससे निश्चित रूप से कृषक समुदायों को उनकी आय बढ़ाने में लाभ हुआ है।

मुख्यमंत्री ने जाइका को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार, राज्य में परियोजना के दूसरे चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए हर तरह की नीति और संसाधन सहायता प्रदान करेगी, जोकि किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करने वालों की सफलता की कहानियों के दस्तावेज बनाने का भी सुझाव दिया ताकि अन्य किसानों को भी प्रेरित किया जा सके। उन्होंने किसानों से नकदी फसलों जैसे गैर-मौसमी फसलों की खेती करने का भी आग्रह किया ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने वैज्ञानिकों से नवीनतम तकनीक को किसानों व जमीनी स्तर तक ले जाने का भी आग्रह किया ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर परियोजना के पहले चरण की सफलता की कहानियों के बारे में कुछ प्रकाशनों का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर जाइका पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने जाइका परियोजना में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रगतिशील किसान राम सिंह, यांगेश कुमार, किशोरी लाल, संदला देवी, सोहन लाल, बलदेव सिंह, प्रोमिला देवी, सुम्मू कुमार, पूर्णिमा कुमारी, दुलाश ठाकुर और होशियार सिंह को भी सम्मानित किया।

कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पहाड़ी स्थलाकृति के कारण खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कम है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधिकरण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचपीसीडीपी के नए चरण में जाइका ऋण घटक 807.30 करोड़ रुपये, जबकि राज्य का हिस्सा 203.30 करोड़ रुपये होगा।

समारोह में गेस्ट ऑफ़ ऑनर और जाइका-इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि सैटो मित्सुनोरी ने कहा कि जाइका इंडिया, जापान का सबसे बड़ा और विकास का सबसे पुराना भागीदार है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य सतत और जलवायु अनुकूल कृषि विकास है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में तकनीकी समाधान का एक घटक भी होता है। उन्होंने परियोजना पर एक प्रस्तुति भी दी।

इस अवसर पर मुख्य परियोजना सलाहकार डाॅ. जे.सी. राणा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के संबंध में एक प्रस्तुति दी।

सचिव कृषि डाॅ. अजय कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि परियोजना के दूसरे चरण में 7,933 हेक्टेयर फसल विविधिकरण के तहत सिंचाई प्रदान करने के लिए 296 उप-परियोजनाएं होंगी, जबकि दस अन्य उप-परियोजनाएं पहले से ही सिंचाई की सुविधा वाले 500 हेक्टेयर क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में फसल विविधिकरण के लिए शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंत में प्रति हेक्टेयर सकल आय वर्तमान में 55,000 प्रति हेक्टेयर से 2.50 लाख रुपये की लक्षित वृद्धि का अनुमान है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी, वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया, विधायक अर्जुन ठाकुर, विशाल नेहरिया, मुल्ख राज प्रेमी, अरुण कुमार और होशियार सिंह, वूलफेड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक, जाइका जापान के प्रतिनिधि, उपायुक्त कांगड़ा डाॅ. निपुण जिंदल और राज्य कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।