ड्राइंग शिक्षकों के 820 पद।
शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 870 पद।
इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे, और उच्च शिक्षा विभाग में 1360 पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे ताकि छात्रों को उनके घरों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पदों पर बैचवार भर्ती में तेजी लाई जाए।
कैबिनेट ने विश्व बैंक के साथ UDD द्वारा बातचीत के मसौदे को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत के मसौदे को मंजूरी दी, ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में डब्ल्यूएसएस सेवाओं के सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए वित्त पोषण किया जा सके। 250 मिलियन डॉलर (INR 1813 करोड़) के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ विश्व बैंक से वित्तीय सहायता। $ 250 मिलियन (INR 1813 करोड़) में से; विश्व बैंक $160 मिलियन (INR 1160.32 करोड़) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि $90 मिलियन (INR 652.68 करोड़) GoHP द्वारा वहन की जाएगी। इसने प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, गोएचपी को विश्व बैंक के साथ वार्ता पैकेज को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया।
शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना के मुख्य घटक वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में वृद्धि, विशेष क्षेत्र की पानी की मांग को पूरा करने के लिए शिमला पेरी-शहरी क्षेत्रों में थोक जलापूर्ति है। विकास प्राधिकरण (एसएडीए) कुफरी, शोघी, घानाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्रों में वर्ष 2050 तक, शिमला नगर निगम क्षेत्र के भीतर सभी घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र के भीतर बेहतर सीवरेज सेवाएं।
इस परियोजना में शकरोड़ी गांव के पास सतलुज से पानी उठाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें संजौली में 67 एमएलडी पानी बढ़ाने के लिए 1.6 किमी की ऊंचाई तक उठाने और 22 किमी की पाइप बिछाने शामिल है। यह परियोजना एमसी शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को 24x7 जल आपूर्ति प्रणाली में अपग्रेड करने के लिए बदलने का भी प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, मेहली-पंथघाटी, टोटू और मशोबरा के क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी क्योंकि यह शिमला में सर्वश्रेष्ठ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली प्रदान करना चाहता है जो वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार सक्षम है कोविड 19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए।
कैबिनेट ने मंडी जिले के चुराग में नए विकास खंड कार्यालय को मंजूरी दी:
राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने जिला बिलासपुर की तहसील सदर के लाड़ाघाट में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने सैद्धान्तिक रूप से नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान का लाभ देने का निर्णय लिया। .मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय खोलने को मंजूरी दी. साथ ही मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगसियाद (शरण) में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।
बैठक में एडीआर केन्द्रों बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, रिकांगपिओ तथा सिरमौर, नाहन में संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से स्टेनो टाइपिस्ट के चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के समान योग्यता रखने वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (एनआरएसटीआई) को अनुबंध के आधार पर जेबीटी के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसने प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक बल्ह और सुंदरनगर-1 को अलग कर मंडी जिले के सलवाहन में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय बनाने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया, मंडी के करसोग क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र बलधर को भी अपग्रेड किया जाएगा:
मंत्रि-परिषद ने इन विद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ चम्बा जिले के शासकीय मध्य विद्यालय डार्विन को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सरकारी उच्च विद्यालयों, लामू एवं बड़ग्रान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिले के करसोग क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधर को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कर को 24x7 आपातकालीन स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी, ताकि गरीबों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।
शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना के मुख्य घटक वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में वृद्धि, विशेष क्षेत्र की पानी की मांग को पूरा करने के लिए शिमला पेरी-शहरी क्षेत्रों में थोक जलापूर्ति है। विकास प्राधिकरण (एसएडीए) कुफरी, शोघी, घानाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्रों में वर्ष 2050 तक, शिमला नगर निगम क्षेत्र के भीतर सभी घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र के भीतर बेहतर सीवरेज सेवाएं।
इस परियोजना में शकरोड़ी गांव के पास सतलुज से पानी उठाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें संजौली में 67 एमएलडी पानी बढ़ाने के लिए 1.6 किमी की ऊंचाई तक उठाने और 22 किमी की पाइप बिछाने शामिल है। यह परियोजना एमसी शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को 24x7 जल आपूर्ति प्रणाली में अपग्रेड करने के लिए बदलने का भी प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, मेहली-पंथघाटी, टोटू और मशोबरा के क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी क्योंकि यह शिमला में सर्वश्रेष्ठ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली प्रदान करना चाहता है जो वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार सक्षम है कोविड 19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए।
कैबिनेट ने मंडी जिले के चुराग में नए विकास खंड कार्यालय को मंजूरी दी:
राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने जिला बिलासपुर की तहसील सदर के लाड़ाघाट में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने सैद्धान्तिक रूप से नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान का लाभ देने का निर्णय लिया। .मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय खोलने को मंजूरी दी. साथ ही मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगसियाद (शरण) में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।
बैठक में एडीआर केन्द्रों बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, रिकांगपिओ तथा सिरमौर, नाहन में संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से स्टेनो टाइपिस्ट के चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के समान योग्यता रखने वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (एनआरएसटीआई) को अनुबंध के आधार पर जेबीटी के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसने प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक बल्ह और सुंदरनगर-1 को अलग कर मंडी जिले के सलवाहन में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय बनाने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया, मंडी के करसोग क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र बलधर को भी अपग्रेड किया जाएगा:
मंत्रि-परिषद ने इन विद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ चम्बा जिले के शासकीय मध्य विद्यालय डार्विन को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सरकारी उच्च विद्यालयों, लामू एवं बड़ग्रान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिले के करसोग क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधर को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कर को 24x7 आपातकालीन स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी, ताकि गरीबों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।
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