राकेश शर्मा: जसूर: 01 मार्च 2020
प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई नोटिफिकेशन जिसमे कि अनाधिकृत या अवैज्ञानिक खनन में तुरंत एफआईआर का राजस्व जिला नूरपुर के क्रशर संघ ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है।
क्रशर उद्योग संघ का कहना है कि अगर सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार नहीं किया तो पांच मार्च से क्रशरों को बंद कर हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
क्रशर उद्योग संघ जिला नूरपुर के प्रधान रणवीर सिंह निक्का ने रविवार को कंडवाल में एक प्रैस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि नई नोटिफिकेशन पूरी तरह से हिमाचल के क्रशर उद्योग को पूरी तरह से बर्वाद करने का दस्तावेज है।
उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन के तहत यदि अपनी माइनिंग लीज पर भी जेसीबी मशीन लगी पाई गई तो क्रशर यूनिट पर एफआईआर दर्ज होगी जिससे क्रशर मालिक सकते में हैं।
निक्का ने कहा कि राजस्व जिला नूरपुर के तहत लघभग 42 स्टोन क्रशर हैं जो की हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही सरकार को प्रतिमाह करोड़ों का राजस्व भी दे रहे हैं। बावजूद इसके क्रशर मालिकों से अपराधियों जैसा व्यवहार करने के साजिश रची जा रही है जिसे की कतई सहन नहीं किया जायेगा।
निक्का ने कहा कि अगर सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो सभी क्रशर संचालक अपने क्रशर बंद कर सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। निक्का ने कहा कि हिमाचल के क्रशर उद्यमियों के साथ पंजाब में सरेआम लूट मचाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल से क्रशर लेकर पंजाब जा रही गाड़ियों से सरेआम गुंडा टैक्स के तौर पर जबरन उगाही की जा रही है जिससे क्रशर बुरी तरह तबाह हुआ है। हिमाचल सरकार को चाहिए था कि इस मसले पर पंजाब सरकार बात कर हिमाचल के क्रशर उद्योग को राहत दिलवाने का प्रयास करती। लेकिन इसके विपरीत सरकार का नया फरमान हिमाचल के क्रशर उद्योग को पूरी तरह बर्वाद करके रख देगा।
इस मौके पर राजस्व जिला नूरपुर, इन्दौरा, जवाली, फतेहपुर के क्रशर उद्यमी शामिल रहे।
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