राकेश शर्मा: जसूर: 13 दिसम्बर 2019
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला कांगड़ा के प्रधान नरेश कुमार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा परिसर तपोवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज जी से मिला।
संघ के प्रधान नरेश धीमान ने कहा कि संघ अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा परिसर में माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी मांगों को बड़े ही सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक माहौल में सुना और आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।
संघ ने केंद्र सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों जो न्यू पेंशन स्कीम में आते है, की सेवाकाल में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशन का प्रावधान करने, अनुबंध अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि से बरिष्ठता बारे व अनुबन्धकाल 3 वर्ष से 2 वर्ष करने, नेल्ट कम्पनी द्वारा रखे गए कम्प्यूटर शिक्षकों बारे ठोस नीति बनाने, 2010 से कमीशन के माध्यम से नियुक्त बिना बी एड वाणिज्य प्रवक्ताओं को एकमुश्त छूट देने बारे, बी एड पास भाषा व शास्त्री अध्यापकों को टी जी टी का दर्जा देने बारे, टी जी टी, सीएन्ड वी, जे बी टी की प्रमोशन के लिए 5 साल की नियमित सेवा शर्त घटाकर 3 वर्ष किया जाए , पीटीए ग्रांट बाले अध्यापकों को स्थानांतरण बारे ठोस नीति बनाने बारे, प्रवक्ता न्यू के स्थान पर प्रवक्ता नाम ही रखने बारे, 2010 के बाद पदोन्नति के लिए टीजीटी से विकल्प न लेने बारे, 300 से अधिक अर्जित अवकाश को बिना वितिय लाभ के दर्ज करने, 4-9-14 से सम्बंधित 9-8 2014 की अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने, 2015 के बाद पदोन्नत हुए मुख्य अध्यापकों की वरिष्ठता को तुरंत जारी करने सहित 17 अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने जायज मांगों को मानने पर सहमति जताई। इस शिष्टमंडल में प्रदेश के बरिष्ठ उपाध्यक्ष अरूण पठानियाँ, महासचिव सन्तोष पराशर, मुख्य प्रेस सचिव देवराज डडवाल, बलवान डडवाल, घनश्याम ठाकुर, राज कुमार चौधरी, कुलभूषण, प्रदीप, संसार राजेश नंदा, यशपाल, पंकज पुरी, सुनील पराशर, विजय शमशेर भंडारी आदि उपस्थित रहे ।
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