राकेश शर्मा: जसूर: 09.12.2018
फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर के सह सचिव सुदर्शन शर्मा ने एक पै्रस विज्ञप्ती जारी कर सरकार को दो टूक शब्दों में चेताबनी देते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान अगर फोरलेन प्रभावितों को कम से कम फैक्टर 2 के तहत मुआबजा देने का फैसला नहीं लेती है तो कंडबाल से लेकर मंडी तक प्रभावित किसान, दुकानदार व अन्य व्यापारी वर्ग सहित तमाम प्रभावित धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगें। शर्मा ने कहा कि अगर जरूतर पड़ी तो संबधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को क्षेत्र में विरोध स्वरूप काले झंडे दिखा कर रोष प्रकट किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि चुनाबों से पहले भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के फोरलेन प्रभावितों को फैक्टर 2 के तहत मुआबजा देने का वादा किया था। शर्मा ने परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर के उस ब्यान का भी विरोध किया जिसमें उन्होने कहा है कि सत्र के दौरान बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रभावितों से बात की जाएगी। शर्मा ने कहा कि फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर को फैक्टर के तहत मुआबजे के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान फैक्टर 2 के तहत मुआबजा देने का निर्णय ले अन्यथा गंभीर परिणाम होंगें।
सुदर्शन शर्मा ने कहा कि केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार हमेशा किसान, मजदूर व व्यापारी हितैशी होने का ढिंढोरा पीटती रहती है लेकिन हिमाचल के किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। शर्मा ने कहा कि नूरपुर से लेकर मंडी तक, लेकर किन्नौर से लेकर सिरमौर तक व चम्बा से लेकर ऊना तक हिमाचल प्रदेश के खासकर लघु किसान व लघु व्यापारी जो कि फोरलेन की जद में आकर विस्थापित होने जा रहे हैं सभी सदमे की स्थिति में हैं। विस्थापन से अराजकता का महौल जैसी स्थिति बनने जा रही है। अगर समय रहते सरकार ने देवभूमि को नहीं संभाला तो गंभीर परिणामों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
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