राकेश शर्मा: जसूर: 10 अक्तूबर 2019
हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी डिपो संचालकों को नए आदेश को हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने तमाम डिपो संचालकों के साथ साथ प्रदेश के करीब 15 लाख उपभोक्ताओं को उलझाने का तुगलकी फरमान करार दिया है।
जिसमें डिपो होल्डर सरकारी राशन उठाने से पहले नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्य गोदाम में जाकर निगम के अधिकृत कर्मचारी से अल्लोटेड वस्तुओं का कच्चा एस्टीमेट बनवाकर निगम के अधिकृत बैंक खाते में राशि जमा करवाकर निगम के गोदाम में जाकर दिखाने के उपरांत गोदाम से सरकारी राशन को उठाने की तिथि निश्चित करबाएगा।
तदोपरांत डिपो संचालक गोदाम में गाड़ी लेकर जाएगा और जो वस्तुएं निगम गोदाम में मौका पर मिलेंगी वहीं लेनी पड़ेगी बकाया राशि निगम के पास होल्ड हो जाएगी लेकिन गोदामों में पहले से ही सरकारी वस्तुओं का टोटा चला हुआ है दो महीनों से दाले न मिलने से लाखों उपभोक्ता परेशान है।
उपर से त्योहारों के दिन चल रहे है विशेषकर डिपो होल्डर मानसिक तनाव में है क्योंकि राशन कि आपूर्ति का जिम्मा डिपो संचालक के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है।विभाग हमेशा कि तरह डिपो होल्डरों को जिम्मेदार ठहराते आया है।
इस लम्बी प्रिक्रिया से निगम के गोदामों से डिपो संचालकों को राशन उठाने में देरी होगी प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर सीधा असर होगा प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चर्मरा जाएगा प्रदेश में अराजकता का माहौल बन सकता है।
इससे पहले कि प्रशासन गंभीरता से इस फरमान को निरस्त करके चैक सिस्टम या केश सिस्टम को ही आधार रहने के निगम को आदेश जारी करे अन्यथा 45 दिन के बाद प्रदेश के तमाम डिपो संचालक सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।
इस मौके पर समिति के जिला कांगड़ा अध्यक्ष निरंजन सिंह, समिति के नूरपुर ब्लॉक अध्यक्ष मुनीश महाजन, महासचिव कमल सिंह, सचिव हैप्पी, अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
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