केसीसी योजना के तहत राज्य के 404029 किसानों को 1043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

राकेश शर्मा: 24 सितम्बर 2019 

केसीसी योजना के तहत राज्य के 404029 किसानों को 1043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गईः प्रबोध सक्सेना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में 404029 किसानों को 1043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 177564 लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत 2958 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया। यह बात प्रधान सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना ने आज यहां यूको बैंक की हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की 153वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि इस वर्ष बैंकों ने हिमाचल प्रदेश में  6327.21 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 8620.08 करोड़ रुपये के नए ऋणों का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बैंकों द्वारा 760.55 करोड़ रुपये के मुकाबले गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 2571.38 करोड़ रुपये के नए ऋण वितरित किए गए हैं तथा कृषि क्षेत्र में 1854.46 करोड़ रुपये के मुकाबले 2767.97 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।
उन्होंने कहा कि फसल ऋण के तहत बैंकों द्वारा 6760.61 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक बैंकों के पास 117925.31 करोड़ रुपये की कुुल बकाया राशि तथा 51753.61 करोड रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध हैं, जिसका सीडी अनुपात 45.92 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीधा लाभ स्थानान्तरण (डीबीटी) सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। राज्य डीबीटी पोर्टल को भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। अभी तक कुल 164 (72 केन्द्रीय तथा 92 राज्य प्रायोजित स्कीमे) स्कीमें भारत डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 3631.55 करोड़ रुपये की राशि 50 नगद योजनाओं के तहत आधार से जुड़े हुए बैंक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बैंक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से प्रदेश के अधिकतम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाया गया है और बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

उन्होंने प्रदेश के सभी बैंकों से समय-समय पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो इसके लिए उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी एटीएम सुविधा को अधिक सक्षम बनाएं, जिससे प्रदेश में पर्यटकों को एटीएमों में नगदी न होने पर असुविधा का सामना न करना पड़े।

यूको बैंक के प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के. गोयल ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में विविध विकास हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत बैंकों द्वारा 362 मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना में 546 दावों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1030 दावों का निपटारा किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबन्धक के.सी. आनन्द ने कहा कि वर्तमान में राज्य में बैंकों के 2175 शाखाओं और 1990 एटीएम के नेटवर्क हैं और बैंक मित्र के माध्यम से 1762 बैंंिकग सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

इसके उपरांत प्रबोध सक्सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को राज्य के स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।

यूको बैंक शिमला के उप महाप्रबन्धक जे.एन. कश्यप, नाबार्ड के महाप्रबन्ध निलय डी.कपूर तथा सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंको के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।