कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता दिया जाए या फिर अधिकारियों का मोबाइल भत्ता भी बंद किया जाए

राकेश शर्मा: जसूर: 09.09.2018

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (लिमिटेड) की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जसूर 220के0वी0 के अंतर्गत फतेहपुर में 132के0वी0 सव स्टेशन का उधघाटन हुए लगभग डेढ़ साल होने को हैं लेकिन आज तक वहां अपेक्षित स्टाफ की तैनाती नहीं की गई है। हालत यह है कि इस सब स्टेशन को चलाने के लिए कम से कम 30 कर्मचारियों की जरूरत है, जिनमें एसडीओ सहित 5 जेई, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, हैल्पर फोरमैन तथा क्लर्क की आवश्यकता है, लेकिन जो स्टाफ 33के0वी0 का कार्य कर रहे थे वहीं इस सब स्टेशन कार्य देख रहे हैं। जो कि चिंता का विषय भी है। वहीं 1980 में बोर्ड में 2 लाख उपभोक्ता जिस पर 45 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जबकि उपभोक्ताओं की संख्या 20 लाख पहुंच चेकी है तो मात्र 17 हजार कर्मचारियों के जिम्मे सारा कार्यभार आन पड़ा है। ऐसे में सेवाएं सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल है। यह कहना है ‘‘कर्मचारी सम्पर्क अभियान’’ के तहत जिला कांगड़ा के फतेहपुर, ज्वाली, डमटाल, शाहपुर, व नूरपुर के पश्चात जसूर पहुंचे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य सलाहकार कुलदीप शर्मा का। उन्होने पत्रकारों के संबोधित करते हुए कहा कि 8 मई 2018 को शिमला में स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मानी गई एहम मांगों को बोर्ड प्रबंधन वर्ग द्वारा अभी तक टाल मटोल कर लटकाए रखा गया है जिस का संघ कड़ी निंदा व विरोध करता है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मोबाईल भत्ते के लिए प्रबंधन वर्ग को एक लिस्ट जारी करने के निर्देश दिये थे कि किन कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाए लेकिन आज दिन वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। संघ का कहना है कि प्रबंधन को अपनी मांगों के सबंध में दिए गए नोटिस की अवधी 11 सिंतंबर को पूरी हो रही है और उसी दिन प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक संघ के कार्यालय कालीबाड़ी शिमला मे होने जा रही है जिस पर अगली रणनीति तय की जाएगी। 

संघ ने 17 सिंतंबर को भारतीय मजदूर संघ की शिमला मे होने वाली विरोध रैली को सफल वनाने के लिए समस्त कर्मचारियों से बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की।

संघ ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर तुरंत नए स्टाफ की नियुक्तियों  की मांग की है, इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि पदोन्नति की सीमा 7 साल से घटाकर 5 साल की जाए तथा तकनीकी कर्मचारियों को शीघ्र मोबाइल भत्ता दिया जाए या फिर बोर्ड के अधिकारियों का मोबाइल भत्ता भी बंद किया जाए। वहीं बोर्ड में हो रही फिजूलखर्ची बंद करने की भी मांग की गई। इस मौके पर संघ के प्रदेश मुख्य संगठन सचिव लक्ष्मण कप्टा, प्रदेश उप प्रधान रणजीत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हंस राज, राकेश सरोत्री (जसूर), तिलक राज (जसूर), राज पाल व हरपाल सिंह (डमटाल), राकेश कुमार (थपकौर), चमन सिंह (नूरपुर) तथा अन्य मौजूद रहे।