राकेश शर्मा: जसूर: 17.11.2018
फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर जोन की एक बैठक का जसूर में आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष दरबारी लाल ने की। बैठक में सरकार से मांग की गई कि फोरलेन की जद में आने वाले भवनों के अधिग्रहण के लिये मुआवजे की अलग अलग दर न अपनाकर प्रभावितों को एक ही दर से मुआवजा दिया जाए। क्योंकि मंहगाई के इस वर्तमान दौर में नया भवन व आवास बनाने के लिए काफी ज्यादा लागत प्रभावितों को उठानी पड़ेगी। भूमि तथा निर्माण सामग्री की कीमते आसमान छू रही हैं। यदि सरकार ने भवन अधिग्रहण को लेकर दोहरे मापदंड अपनाये तो भारी संख्या में प्रभावित लोग नया निर्माण ना कर पाएंगे तथा सड़क पर आ जाएंगे। सँघर्ष समिति ने कहा कि मुआवजे की दर प्रोजेक्ट की भूमि अधिग्रहण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अलग होनी चाहिए क्योंकि सड़क के किनारे व्यवहारिक तौर 500 मीटर तक की भूमि का रेट कमर्शियल तौर पर ही माना जाता है तथा सरकार का राजस्व विभाग इस प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री करते समय भारी स्टाम्प ड्यूटी वसूल करता है। वहीं कमेटी ने इस बात पर संतोष जताया कि प्रदेश सरकार ने प्रभावितों को फैक्टर 2 के तहत मुआवजा दिये जाने का संकेत दिया है। जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की दरों में वृद्धि भी की गई है। लेकिन समिति सरकार से मुआवजे की दर एक समान देने की मांग करती है क्योंकि कंडवाल से नूरपुर तक एनएच पर जमीन के रेट लगभग एक समान हैं।
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